किमान वेतनवाढीचा दुरुस्ती आदेश रद्द करण्यासाठी उद्योजकांचा मोर्चा

बेळगाव : कर्नाटक सरकारने कामगारांच्या किमान वेतनात केलेल्या वाढीच्या दुरुस्ती आदेशाविरोधात बेळगावातील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांनी सोमवारी तीव्र निषेध व्यक्त केला. चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. वेतनवाढीचा निर्णय लघु व मध्यम उद्योगांसाठी आर्थिकदृष्ट्या घातक असल्याचा दावा करत हा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.

उद्यमबाग येथील चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने राणी चन्नम्मा चौकाजवळील कन्नड साहित्य भवन येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात शेकडो व्यापारी, उद्योजक आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष प्रभाकर नागरमुनोळी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात सचिव सतीश कुलकर्णी, संचालक एम. के. हेगडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी करत उद्योग क्षेत्रावरील वाढत्या आर्थिक भाराबाबत चिंता व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना प्रभाकर नागरमुनोळी यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत, कामगारांचे किमान वेतन १२ हजार रुपयांवरून थेट २० हजार रुपये करण्यात आल्याने लघु व मध्यम उद्योगांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होणार असल्याचे सांगितले. अनेक उद्योग आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना हा निर्णय उद्योग क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

सचिव सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले की, देशातील इतर कोणत्याही राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात किमान वेतनवाढ करण्यात आलेली नाही. वाढते कर, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील स्पर्धा यामुळे उद्योग क्षेत्र अडचणीत असताना वेतनवाढीचा अतिरिक्त भार टाकणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कामगारांचे हित जपणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी शासनाने स्वतंत्र आर्थिक सहाय्याची योजना राबवावी. संपूर्ण जबाबदारी उद्योगांवर टाकणे योग्य नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. सरकारने तातडीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही चेंबर ऑफ कॉमर्सने दिला.

मोर्चानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनामुळे उद्योग क्षेत्रातील असंतोष पुन्हा एकदा समोर आला असून सरकार यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.