
बेळगाव : सात दशके झाली, स्वतंत्र भारतातील प्रदीर्घ सुरू असलेला लढा आणि सगळ्यात जुना प्रलंबित प्रश्न म्हणजे अपूर्ण संयुक्त महाराष्ट्र. अगदी सुरुवातीपासून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लढणारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती. आज पुन्हा एकदा समितीच्या उद्देशाची, बांधणीची आणि मुख्य म्हणजे त्यागाची आठवण करून द्यावीशी वाटते. कारण नव्या पिढीमध्ये समिती फक्त ‘मराठीच्या मुद्यावर निवडणूक लढविणारी एक संघटना’ एवढीच काय ती ओळख शिल्लक राहिली आहे. हल्ली तशी ती ओळख अजून जास्त निर्माण केली जात आहे.
खरे तर समिती त्याग, बलिदान आणि समर्पणासाठी ओळखली जाते. पण निवडणुकीपूरती त्याला मर्यादित करून चरितार्थ चालविण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जात आहे असे हल्ली जाणवत आहे. लढ्याच्या मूळ प्रश्नापेक्षा वरवरच्या गोष्टींना महत्व देवून मूळ लढ्याचे महत्व कमी आहे असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. मराठी कागदपत्रे किंवा मराठी फलक यांचा हा प्रश्न नाहीच आहे. भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून जर याच राज्यात राहणार असाल तर त्याची गरज आहे. पण आम्हाला मराठी म्हणून दुय्यमस्थानावर या राज्यात रहायचेच नाही. कारण कितीही या वरवरच्या गोष्टी देवू केल्या तरी माणूस म्हणून कायम दुय्यम वागणूकच दिली जाणार हे निश्चित. मराठी फलक लागले पाहिजेत किंवा कागदपत्रे मिळाली पाहिजेत हे एका मर्यादेपर्यंत ठीक आणि गरजेचे आहे पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे हा प्रश्न सुटला पाहिजे. त्यासाठी सध्याच्या घडीला न्यायालयीन कामकाजात हातभार लावणारी काही मोजकी मंडळी सोडता इतर कुणीही दिसत नाही आहे. बाकी बहुतांश मंडळी फक्त निवडणुकीत मला कोणते स्थान किंवा पद मिळणार याच्याच अवतीभोवती फिरताना दिसतात.
एक काळ होता जेव्हा जातीय आधारावर मतांची विभागणी होवू नये म्हणून मातब्बर नेत्यांनी नवीन लोकांना संधी दिली होती आणि एक काळ आज आहे की आमच्याच जातीमुळे हा प्रश्न टिकला आहे म्हणून मिरवणारी मंडळी आहेत. समितीच्या दुफळीची सुरुवात या जातीच्या राजकारणामुळे सुरू झाली. पण आधीचा काळ हा सामंज्यसाचा होता आज त्याचे राजकारण केले जाते.
निवडणुका हा लढ्याच्या पूर्तीसाठी निवडलेला एक मार्ग होता आणि आहे. पण तो एकमेव मार्ग आहे असे जेव्हा भासविले जाते तेव्हा लढ्याच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरते. लोकेच्छा हे जरी एक प्रमाण असले तरी ती सिद्ध करण्यासाठी अनेक गोष्टी आणि साधने आपल्याकडे आहेत. लोकशाहीत लोकेच्छेला जास्त महत्व आहे हे जरी सत्य असले तरी ती कोणत्या मार्गाने सिद्ध करावे याला सुद्धा तितकेच महत्व आहे. आज निवडणूक म्हंटले की तथाकथित निवडणुकीचे ठेकेदार पहिला प्रश्न उभा करतात की तुमच्याकडे किती पैसा आहे आणि किती खर्च करणार? हे लोक इथेच थांबत नाहीत. त्यांच्याकडे पूर्ण प्लॅन तयार असतो की तो पैसा तुम्ही कसा खर्च करायचा आणि कुणावर खर्च करायचा. समितीमध्ये माझ्या इतके योगदान कुणाचेच नाही म्हणणाऱ्या लोकांचे दर ठरले आहेत. तर उमेदवार मीच तयार केला म्हणून मिरविणाऱ्या लोकांचे कमिशन ठरले आहे.
“नाही हो, ही नाही समिती….”
ही समितीची निवडणूक लढविण्याची पद्धत देखील नाही. हा लढा अभ्यासू वृत्तीने जो सक्षमपणे मांडू शकतो तोच समितीचा नेता असायचा आणि त्याला लोक पैसे गोळा करून निवडून आणायचे. आता काळ तसा राहिला नाही. पैश्या शिवाय निवडणुका होत नाहीत म्हणुन अनेक जण सांगताना दिसतील कारण ही तीच मंडळी असतात जी बाहेरून निष्ठावंत असण्याचा मुखवटा घालतात आणि ऐन मोक्याच्या वेळी मला पैसे मिळाले नाहीत, मला एवढेच पैसे मिळाले, मला पैशाची जबाबदारी दिली नाही म्हणून प्रचारापासून दूर जातात किंवा विरोधकांना छुप्या पद्धतीने मदत करतात. खर लिहायचं झालं तर या पैश्याच्या व्यवहारामुळे समितीच्या जागा कमी होत गेल्या आणि नंतर पराभवाला सामोरे गेल्या हे वास्तव मान्य केलं पाहिजे. एक असाही वर्ग मोठा आहे ज्यांना पद, पैसा मिळाला नाही म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय पक्षांची वाट धरली. आणि दबक्या आवाजात म्हणतात काय तर “आम्ही पण समितीचेच ” .. बाहेर जाऊन समितीवर आणि लढ्यावर तोंडसुख घेवून आपण किती मोठा त्याग केला आणि आपल्याला काही मिळालं नाही अश्या योगदानाच्या वल्गना मारणारे फक्त स्वार्थासाठी लढ्यातून पळून गेलेले पळपुटे आहेत हे लक्षात घ्यावं. कारण हा लढा त्यागाचा आहे, बलिदानाचा आहे जे अश्या स्वार्थी लोकांना कधी जमायचे नाही.
आज खरी गरज लढ्याच्या बळकटीची आहे. पण ती कोणत्या मार्गाने करायची यावर विचारमंथन झाले पाहिजे. फक्त निवडणुका, १ नोव्हेंबर, १७ जानेवारी, १ जून आणि अधिवेशन एवढ्या पुरता मर्यादित न राहता आता लढ्याला लवकरात लवकर फल निष्पत्ती व्हावी यासाठी एकत्र आले पाहिजे. “त्यांनी अस केलं म्हणून मी तस केलं” या अहंकाराच्या गोष्टी बाजूला ठेवून निस्वार्थीपणाने लढ्याला योगदान दिले पाहिजे म्हणजे पुन्हा प्रश्न निर्माण होणार नाही की समिती निष्ठावंताच्या लढ्यासाठी की वैयक्तिक अस्तित्वासाठी धडपडणाऱ्या लोकांसाठी??
Belgaum Varta Belgaum Varta