रयत संघ-हसिरू सेनेची बेळगावात निदर्शने

बेळगाव : सरकारने शेतकऱ्यांना पूरक अर्थसंकल्प मांडून त्यात त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटना व हसिरु सेनेतर्फे बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून निवेदन दिले. शेतकऱ्यांच्या विविध न्याय्य मागण्या राज्य सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात पूर्ण कराव्यात तसेच शेतकरी पूरक अर्थसंकल्प मांडावा, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटना व हसिरु सेनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शेतकरी नेते गणेश मारुती इळीगेर म्हणाले की, साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी, शेतकरी दुष्काळ यावा आणि कर्जमाफी व्हावी अशी अपेक्षा करतात, वीज मोफत दिली जाते. खतावरही अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जमाफीची अपेक्षा करू नये, असे विधान करून शेतकऱ्यांचा अवमान केला आहे. अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवन संकटात आले आहे. गेल्या वर्षभरापासून भीषण दुष्काळ आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति एकर तीन हजार रुपये नुकसान भरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची जबाबदारी सर्व आमदारांनी राज्य व केंद्र सरकारवर घ्यावी. तसे न केल्यास शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यास आमदारांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

आणखी एका शेतकरी नेत्याने सांगितले की, अनेक गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत आणि शेतकरी कुटुंबे पाण्याअभावी आपली जनावरे विकत असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पाण्याची सोय करावी, शेतकऱ्यांच्या उसाला महाराष्ट्राच्या धर्तीवर बिल द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलनात रयत संघटना, हसिरू सेनेचे नेते, सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.