Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : सीमाभागातील मराठीबहुल ८६५ मराठी भाषिक गावातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या आरोग्य योजनांसाठी तहसीलदार समकक्ष समन्वयक अधिकारी नेमण्यात येईल, तसेच सुप्रीम कोर्टातील खटल्याला गती देण्यासाठी दिल्लीत वकिलांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्राचे सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिली.
मुंबईत मंत्रालयातील तिसऱ्या मजल्यावरील आपल्या कक्षात मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सीमाभागातून आलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाशी बैठकीत चर्चा केली. यावेळी मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या समस्या सहानुभूतीपूर्वक ऐकून त्यांचे निवेदन स्वीकारले.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, सीमाभागातून आलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाच्या सर्व प्रतिनिधींशी आज आपण बैठकीत चर्चा केली आहे. महाराष्ट्राच्या महात्मा फुले आरोग्य योजना आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी योजनांचे ऑनलाईन अर्ज स्वीकारणे, त्यांचे परिशीलन करून शासनाकडे पाठवणे आदी कामांसाठी समन्वय अधिकारी नेमण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्याबाबत मी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तहसीलदार समकक्ष अधिकारी नेमण्याची सूचना केली आहे. या अधिकाऱ्याकरवी सीमाभागातील ८६५ गावातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांच्या सीमा समन्वय मंत्र्यांची बैठक बोलावण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांच्याकरवी केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या आरोग्य योजनांचा लाभ सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मिळू नये यासाठी कर्नाटक सरकार, तेथील प्रशासन आडमुठी भूमिका घेत आहे. याबाबत कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याना आमच्या मुख्यमंत्र्यांकरवी पत्र पाठविण्यात येणार आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी ठामपणे आहोत, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीला महाराष्ट्राच्या सीमा समन्वय कक्षाचे प्रमुख अधिकारी नरेंद्र शेजवळ, सचिव रोशनी पाटील उपस्थित होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळात रणजित चव्हाण-पाटील, रमाकांत कोंडुसकर, सागर पाटील, अमित जाधव आदींचा समावेश होता.
