केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कर्नाटक सरकार विरोधात युवा समितीच्या वतीने पत्र

बेळगाव : कर्नाटक सरकारने कन्नड अभिवृद्धी समग्र कायदा विधानसभेत आणून सीमाभागात ६० टक्के कन्नड भाषा सक्ती राबविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. याचा फटका सीमाभागातील मराठी भाषिक उद्योजक, व्यापारी, कारखानदार यांना बसत आहे. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून सीमावासियांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. सदर बैठकीत विवादित असलेल्या सीमाभागातील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार दोन्ही राज्यांनी सीमाभागावर कोणतेही दावा करू नये त्याचबरोबर दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करून तिथल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून समिती स्थापन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र बैठकीला वर्ष उलटून गेले तरी अशा प्रकारची कोणतीच समिती दोन्ही राज्यांकडून गठीत झालेली नाही. असे असताना कर्नाटक सरकारने फलकांवर ६० टक्के कन्नडसक्ती करण्याचा कायदा अमलात आणला आहे. याची अंमलबजावणी बेळगाव, निपाणी, बिदर, कारवार या परिसरात सक्तीने करण्यात येत आहे. त्याच्या फटका बेळगावसह सीमाभागातील व्यापारी, संस्था, कारखाने, हॉटेल यांना बसत आहे. याची दखल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तात्काळ घ्यावी अशी मागणी युवा समितीने गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.