मातृभाषेचे ऋण फेडण्याची शेवटची संधी…

(५)

जितक्या सहजतेने सीमाभागातील लोक शासकीय आणि राजकीय गुलामगिरीत स्वतःला झोकून देत आहेत. तितकीच भीषण अवस्था भविष्यात मराठी भाषेची होणार आहे. मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर आता अखेरची घंटा वाजत असताना राष्ट्रीय पक्षाच्या दावणीला बांधले गेलेले मराठी भाषिक मात्र वैयक्तिक आयुष्यात मश्गूल आहेत. त्याच्या दहापट जास्त भयानक आणि गंभीर अवस्था येणाऱ्या काळात सीमाभागातील मराठी जनतेची होणार आहे. जितक्या सहजतेने लोक सध्या वावरत आहेत, भूतकाळातील गोष्टींना दूषणे देवून स्वतः किती योग्य मार्गावर आहे याचे गुणगान करत आहेत हीच गोष्ट त्यांच्या सामाजिक अस्तित्वावर घाला घालणार आहे.
कर्नाटक सरकारने सध्या कन्नडसक्तीचा जो कायदा केला आहे त्या कायद्याने या राज्यातील सर्व भाषिक अल्पसंख्याकांचे अस्तित्वच संपणार आहे. कारण राष्ट्रीय पक्षांची गुलामी करून किंवा राजकीय वरदहस्त मिळवून जे मराठी मिरवत आहेत अश्या लोकांना वाटत असावे की भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून का असेन मराठी भाषा-संस्कृती जिवंत राहील पण तसे न होता सामाजिक, आयुष्यातून मराठी सोबत इतर सर्व भाषा संपविण्याचा पूर्ण कार्यक्रम या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सरकारने आखला आहे. त्याला सर्व भाषिक अल्पसंख्याक लोकांनी विरोध केला पाहिजे.
सध्या लोकसभेच्या निवडणुका लागल्याने आचारसंहिता लागू झाली आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये कोणतेही आंदोलन उभे करणे सोपे नाही यासाठी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एक भक्कम पर्याय म्हणजे लोकसभा निवडणूक. ज्या निवडणुकीचा अडथळा आंदोलनाला होतो त्याचेच शस्त्र करून लढा देणे योग्य ठरेल. त्यासाठी या लोकसभा निवडणुकीत बेळगाव लोकसभा मतदारसंघातून शेकडो अर्ज मराठी लोकांनी भरून या निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष वेधले पाहिजे. मागची निवडणूक पोटनिवडणूक आल्याने आपसूक देशाचे लक्ष गेले पण यावेळी तशी परिस्थिती नसणार. भले कुणी दीड दोन लाख मते घेण्याची वल्गना करो पण त्याकडे कुणीच लक्ष देणार नाही. उलट मराठीचे विरोधक परस्पर राष्ट्रीय पक्षांना मदत केल्याचे बिनबुडाचे आरोप केले जातील. म्हणून सीमाभागातील मराठी जनतेने आता वेगळा विचार करत जसे 1985 साली समितीचे उमेदवार माजी आमदार राजाभाऊ माने यांच्या विरुद्ध 300 कन्नड भाषिकांनी अर्ज करून समितीला हरविण्याचा प्रयत्न केला तसेच यावेळी मराठी माणसाने हजारो अर्ज करून निवडणुकीच्या माध्यमातून सीमाभागातील मराठी लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे लक्ष वेधले पाहिजे. शहर समितीच्या व्यापक कार्यकारणीतून जवळपास 500 हून अधिक समिती प्रतिनिधी निर्माण झाले आहेत. त्या सर्वांनी लोकसभेला अर्ज करावा. तालुका समितीने देखील प्रत्येक गावातून 2-3 अर्ज दाखल करावे जेणेकरून हजारहून अधिक अर्ज केले जातील व मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची दखल घेण्यास सगळ्यांना भाग पडेल. सर्व आजी -माजी लोकप्रतिनिधी ज्यांनी समितीच्या माध्यमातून पदे भोगली आणि सध्याचे सर्व सदस्य, सर्व इच्छुक या सोबत अनेक सबळ कार्यकर्ते यांचे जरी अर्ज भरले तरी ते हजारहून जास्त होतील. या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार प्रत्येक समिती निष्ठ माणसाने केला पाहिजे. हीच ती वेळ आहे समितीवर किती लोकांची निष्ठा आहे हे दिसून येईल. अगदी समितीच्या वरिष्ठ नेतृत्वापासून ते सर्व सदस्य, आजी -माजी नगरसेवक, जिल्हा तालुका पंचायत सदस्य, समितीच्या जीवावर मोठे झालेले पंचायत अध्यक्ष, समिती आणि मराठी मातीशी इमान बाळगणारे उद्योजक या आणि अश्या सर्व लोकांनी या निवडणुकीत अर्ज करावा..
लोकहो हीच वेळ आहे समितीचा आणि लढ्याचा खरा निष्ठावंत कोण हे सिद्ध करण्याची. एरवी हजारो लाखो रुपये गाव पातळीवर किंवा शहरी भागात देणग्या देत मोठेपणा जपला जातो तसेच यावेळी मराठीसाठी खऱ्या अर्थाने साथ देण्यासाठी अश्या दानशूर लोकांनी ज्या लोकांची परिस्थिती नाही अश्या लोकांच्या अनामत रक्कमेसाठी मदत करावी. गरज पडल्यास महाराष्ट्रातील नेतृत्वाकडे मदत घ्यावी आणि लढ्यात पुन्हा एकदा इतिहास रचावा.. कारण मराठी भाषा आणि संस्कृती वाचविण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे..