नक्की आत्मचिंतन करायचं कुणी; समितीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न…

(२)

लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास गळून पडलेला आहे. एरवी महाराष्ट्र एकीकरण समितीसाठी सर्वस्वपणाला लावण्याची भाषा करणारे नेते मंडळी यांच्यासह आम्ही कायम समिती सोबत आहोत म्हणून सांगणारे कार्यकर्ते यांच्या कर्तृत्वाचा आलेखच जणू या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर समोर आला आहे. पराभवाची कारणमिमांसा तर झालीच पाहिजे, पण त्या पलीकडे जाऊन इतका मोठा दारुण पराभव होणे म्हणजे समितीच्या पुढच्या वाटचालीला किंबहुना लढ्याला मोठा आघात झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. निवडणुकीच्या निकालानंतर भलेही आता अनेकजण एकमेकांवर खापर फोडण्याचे प्रयत्न करतील, पण प्रत्येकाने आपण या निवडणुकीत काय योगदान दिले याचे आत्मपरीक्षण होणे जास्त महत्त्वाचा आहे. तरीदेखील निवडणुकीच्या या परिणामानंतर त्याचे विश्लेषण करणे एक जबाबदार वृत्त लेखक म्हणून करणे गरजेचे वाटते.
“बेळगाव वार्ता”ने निवडणुकीच्या आधीच निवडणुकीमधील धोक्याचा इशारा दिला होता. पण “सेटलमेंट चौकडी”च्या हट्टामुळे समितीवर ही नामुष्की ओढावली आहे असेच म्हणावे लागेल. इतकी वर्ष काही लोकांनी समितीच्या राजकारणामध्ये कायम बंडखोरी करून समितीला उतरती कळा आणली. आता पुन्हा एकदा त्यांच्याच वरदहस्ताने काही लोक समितीवरती वर्चस्व निर्माण करू पाहत आहेत. त्याचाच फटका या निवडणुकीमध्ये समितीला झालेला दिसला. निवड प्रक्रियेपासून ते निवडणूक प्रचारापर्यंत सगळ्याच गोष्टींमध्ये एक कल्ली कार्यक्रम निर्माण करून लोकांना स्वतःच्या मागे खेचण्याचा प्रकार यावेळी समितीच्या अंगलट आलेला दिसला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची कार्यकारिणी तयार करण्यापासूनच अनेक गोष्टी विवादात सापडल्या होत्या. साडेसातशे लोकांची जंबो कार्यकारिणी तयार केली गेली पण या कार्यकारिणीतले बहुतांश लोक हे राष्ट्रीय पक्षांच्या वळचणीला लागलेले होते त्यामुळे समितीच्या कार्यकारिणीवर त्यांची निवड करणे हे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे होते. पण काही लोकांच्या हट्टामुळे ही जम्बो कार्यकारिणी समितीवर लादण्यात आली. समितीच्या निर्णयांमध्ये दबाव निर्माण करण्यासाठीच अशा कार्यकारिणीचा घाट घातला गेला हे निवडणुकीच्या निकालापर्यंत जाणवत गेले. कारण माध्यमांमध्ये नाव छापून येण्यापलीकडे या कार्यकारिणीवर असणाऱ्या बहुतांश लोकांचे कोणतेही योगदान नंतरच्या काळात दिसले नाही. लोकसभा निवडणुकीबाबत बैठक बोलावल्यानंतर बहुतांश लोकांचा सूर हा बहु उमेदवार देण्याकडे असतानासुद्धा २१ जणांची निवड कमिटी जाहीर करण्याचे ठरले. पण “सेटलमेंट चौकडी” पुन्हा सक्रीय होऊन समितीशी निष्ठावंत असणाऱ्यांची नावे काढण्याचा दबाव टाकून आपल्या विश्वासातील काही जणांचा निवड कमिटीत समावेश करून ३२ जणांची निवड कमिटी करण्यास भाग पाडले आणि तिथेपासूनच गोंधळाला सुरुवात झाली.
एकंदरीत उमेदवार ठरवण्यासंबंधी पर्यंतचा प्रवास “सेटलमेंट चौकडीच्या” दबावाखाली होत असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले. महाराष्ट्र एकीकरण समिती समोर चार जणांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता पण आर्थिक व्यवहार होण्याच्या संभाव्यतेमुळे एका पॉवरफुल उमेदवाराने निवड प्रक्रियेतून माघार घेताच “सेटलमेंट चौकडी”समोर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यातूनही “सेटलमेंट चौकडी”ने मार्ग काढण्याचा खटाटोप सुरु ठेवला आणि मागील पोटनिवडणुकीत लाख मते घेतलेल्या उमेदवारास गळ घालण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या मागील पोटनिवडणुकीतील उमेदवाराने त्यांना भीक न घातल्यामुळे “सेटलमेंट चौकडी” हतबल झाली आणि अखेर महादेव पाटील यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडली.

(क्रमशः)