महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरतीमध्ये सीमाभागातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी म. ए. समितीच्यावतीने पत्र!

बेळगाव : महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरतीमध्ये सीमाभागातील विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात तातडीने लक्ष देऊन सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना भरती प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा समन्वयक मंत्री श्री. शंभूराजे देसाई यांना पत्र धाडले आहे.

सीमा प्रदेशातील अनेक युवक व युवतींनी महाराष्ट्र राज्यात होणाऱ्या पोलीस भरतीसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र चाचणीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राचे रहिवासी नाही असे कारण दाखवून मैदानी चाचणी न घेताच परत पाठविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रक क्रमांक मकसी-१००९/ प्र.क. ३६/का. ३६ मंत्रालय, मुंबई ४००३२, दिनांक १० जुलै २००८ नुसार सीमाभागातील उमेदवार नियुक्तीस पात्र आहेत. असा आदेश असून सुद्धा संबंधित अधिकारी विद्यार्थ्यांना भरती प्रक्रियेपासून दूर ठेवत आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून योग्य आदेश द्यावेत व सीमा भागातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा, असे पत्र मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्र सरकारला धाडले आहे.

परिपत्रक

महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या ८६५ गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्ती देण्यासंदर्भात सर्व नियुक्ती अधिकाऱ्यांना सुचित करण्यात येते की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुका अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार तयार करण्यात आलेल्या सेवा प्रवेश नियमांच्या प्रारूपामध्ये महाराष्ट्र राज्यात किमान वास्तव्याची अट अंतर्भूत करण्यात आलेली नाही.

तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये देखील अशा प्रकारची अट विहित केलेले नसते. त्यामुळे महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या ८६५ गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना संबंधित पदांच्या सेवा भरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता ते करीत असल्यास त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास व त्यांची गुणानुक्रमे निवड होत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नेमणुकीस ते पात्र राहतील. सदर उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमांतील इतर सर्व टीमची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. २) ज्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये महाराष्ट्रात सतत १५ वर्षे वास्तव्याची अट विहित करण्यात आली असेल त्या पदांसाठी अर्ज करताना त्यांचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्य आहे किंवा नाही. या अटींची छाननी करताना त्यांचे सदर ८६५ गावातील १५ वर्षाचे वास्तव्य विचारात घेण्यात यावे. त्यासाठी संबंधित मराठी भाषिक उमेदवारांनी ते महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या ८६५ गावातीलच रहिवासी असल्याबाबतचा त्यांच्या वास्तव्याचा सक्षम प्राधिकार्‍यांचा विहित नमुन्यातील दाखला सादर करणे अनिवार्य राहील. ३) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या 865 गावांची यादी सोबत जोडली आहे. 4) सदर परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग सेवा उपविभाग कार्यासन -१२ यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. ५) सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.