बेळगाव : रस्ता बांधकामात ज्यांची जमीन गेली त्यांना २० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कालावधीत कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हा पालक मंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले.
ते आज बेळगावात माध्यमांशी बोलत होते. बेळगावमधील शहापूर येथील शिवसृष्टीजवळील रस्त्याच्या बांधकामादरम्यान ज्यांची जमीन गेली, त्यांना २० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान महापालिकेच्या आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास न आणता संमतीचे संकेत दिले आहेत. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वंकष चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. हा रस्ता स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत बांधण्यात आला होता. मात्र ज्यांची जमीन गेली त्यांना भरपाई देण्यात आली नाही. त्या स्मार्ट सिटीने भरपाई द्यायला हवी होती. मात्र, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास न आणता हुकूमशाही धोरण अवलंबले आहे. याबाबत कायदेशीर लढा उभारला जाईल. अशी आणखी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकेच्या सभेत चर्चा करून दोषी शोधायला हवे होते. कालच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाशी ते सहमत नाहीत. स्मार्ट सिटीनेच हा भुर्दंड सोसावा, हा आमचा निर्णय आहे. विरोधी पक्ष महापालिकेला वाचवणार नाही. फक्त स्वतःच्या सुरक्षेसाठी पहात आहे. ते दोन्ही बाजूचे रोलप्लेअर असल्याने ते एकटे जिल्हा पालकमंत्री म्हणून हा प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. महापालिकेला दिलेले अनुदान आणि स्मार्ट सिटी अनुदानासह महापालिकेकडे थकीत रक्कम दंडासाठी वापरावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.