निपाणी (वार्ता) : बेळगांव येथील निजलिंगाप्पा साखर आयुक्त कार्यालयात रयत संघटनेचे पदाधिकारी व सर्व कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये साखर आयुक्तांची परवानगी घेऊनच १५ नोव्हेंबर पूर्वी ऊस दर जाहीर करावा, यासह विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.
कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी, ऊसाला खर्चाच्या तुलनेत योगदान मिळाला पाहिजे. सीमा भागातील महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यानुसार वेळेवर उसाचे हप्ते जमा करावेत. यंदाच्या हंगामातील उसाला ३ हजार ५०० रुपये दर उर्वरित दोन हप्त्यांमध्ये कारखान्यांनी एकूण ४ हजार ५०० रुपये आणि उपपदार्थातून मिळणाऱ्या महसुलातून २ हजार रुपये दिले पाहिजेत. एपीएमसीकडून १५ वजन काटे मंजूर झाले आहेत. पण काही कारखानदारांनी त्याला तो उठवण्याची मागणी केली.
शासनाने संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी यांनीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली. यावेळी साखर आयुक्तांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी रोशन बेग, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस प्रमुख श्रुती, प्रकाश नायक, संजू हवन्नावर, मल्लाप्पा अंगडी, किशन नंदी, सुभाष शिरगुर, वासू पंढरोळी, मुत्तप्पा भागनावर, गोपाळ कोन्नूर यांच्यासह साखर आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, रयत संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.