दिल्ली येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये सीमा प्रश्नासंबंधी ठराव करावा

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची पत्रान्वये मागणी

बेळगाव : दिल्ली येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये सीमा प्रश्नासंबंधी ठराव करावा. यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षा श्रीमती ताराबाई भवाळकर तसेच महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे कार्याध्यक्ष यांना पत्रान्वये केली आहे.
पत्रात नमूद केलेला माहिती अशी की, 68 वर्षे महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न प्रलंबित असून त्या संबंधी महाराष्ट्र शासनाने 29 मार्च 2004 रोजी माननीय सर्वोड न्यायालयात राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 131 (ब) अन्वये दावा दाखल केला आहे त्यालाही आता 20 वर्षे होऊन गेली आहेत. हा विषय जेंव्हा विधिमंडळात व पार्लमेंटमध्ये चर्चेला येतो तेंव्हा सदर बाब न्यायालयात प्रलंबित आहे, न्यायप्रविष्ट आहे असे नमूद करत न्यायालयातील निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही होईल इतकेच उत्तर मिळते. त्याचवेळी ईशान्य भारतातील अनेक राज्यामधील वाद न्यायप्रविष्ट असताना सुद्धा केंद्र शासन पुढाकार घेऊन ते बाद सोडवित आहे.
वादग्रस्त सीमा भागात विशेष करून बेळगांव शहर व बेळगाव आणि खानापूर तालुक्यातील परिसरात गेली 35/40 वर्षे (दरवर्षी) 11 मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये एक बाल साहित्य संमेलनाचा सुद्धा समावेश आहे. आम्ही मराठी भाषा व संस्कृती संवर्धनाचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहोत. वादग्रस्त सीमाभागात मात्र कर्नाटक शासनाची गळचेपी सुरूच आहे आणि तेथील भाषा व संस्कृती नष्ट होईल का अशी भीती आता बादत आहे. येथील शासनाकडून लोकशाही व राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदींचे उल्लंघन केले जात आहे. आमचा कन्नड भाषेला विरोध नाही पण आमच्या मराठी मातृभाषेपासून आम्हा सुमारे 25 ते 30 लाख मराठी जनतेला वंचित ठेवले जात आहे. आपणास विदित आहे की बेळगांव येथे आज अखेर (1928,1946 व 2000) तीन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे यशस्वी आयोजन आले आहे. अनेक वर्षे साहित्य संमेलनामध्ये “वादग्रस्त सीमाभाग महाराष्ट्र राज्यात सामील करणेत यावा असे ठराव संमत करण्यात येतात. 1959 मध्ये दिल्ली येथील साहित्य संमेलनामध्ये संयुक्त महाराष्ट्रचा ठराव झाला होता. आता पुन्हा दिल्ली येथे होणाऱ्या संमेलनात पुढील प्रमाणे ठराव संमत व्हावा अशी समस्त सीमावासीय आपल्याला कळकळीची विनंती करीत आहोत.
“गेली 68 वर्षे महाराष्ट्र सीमेवरील 865 गावातील सुमारे 25 ते 30 लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मागनि आंदोलन करीत आहेत तसेच 20 वर्षापासुन माननीय सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधी दावा प्रलंबित आहे ही एक प्रकारे लोकशाहीची बट्टाच आहे तेंव्हा…. खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, सापेक्ष बहुभाषिकता व लोकेच्छा या सर्वमान्य/ जगमान्य तत्त्वांचा अवलंब करून हा वादग्रस्त सीमा भाग केंद्र शासनाने तात्काळ महाराष्ट्र राज्यामध्ये सामील करावा असा”

शिष्टमंडळात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती खजिनदार प्रकाश मरगाळे, विकास कलघटगी, महेश जुवेकर, सुनिल आनंदाचे, मारुती मरगाणाचे, देसाई सर होते.