Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच एक शासन परिपत्रक काढले असून, सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
21 फेब्रुवारी 2025 रोजी दिल्ली येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यमंत्र्यांना तसेच महाराष्ट्रातील इतर नेत्यांना सीमाप्रश्नासंदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. त्यावेळी सदर निवेदनावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन सीमावासियाना देण्यात आले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सुचनेस मान देऊन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मुंबई येथे मंत्रालयासमोर होऊ घातलेले धरणे आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने मध्यवर्तीच्या मागणीपैकी फक्त प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे यांची मुख्य साक्षीदार म्हणून नेमणूक करणे व दोन समन्वयक मंत्र्यांची निवड या व्यतिरिक्त कोणत्याही मागणीवर अद्याप कारवाई केली नव्हती त्यामुळे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 21 एप्रिल 2025 रोजी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून आपल्या मागण्यांसंदर्भात पाठपुरावा केला व त्यातील महत्त्वाची मागणी म्हणजे उच्चाधिकार समिती गठीत करणे ही होती. समितीच्या या मागणीला यश आले असून आता उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केली आहे.
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून त्यानुसार उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, राज्यसभा सदस्य श्री. शरद पवार, लोकसभा सदस्य श्री. नारायण राणे, श्री. पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य तथा समन्वयक मंत्री, सीमा प्रश्न श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील, मंत्री, पर्यटन, खनिकर्म, माजी सैनिक कल्याण तथा समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न श्री. शंभूराज देसाई, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर, विधानसभा सदस्य श्री. जयंत राजाराम पाटील, विधानसभा सदस्य श्री. सुरेश खाडे, विधानसभा सदस्य श्री. सुधीर गाडगीळ, विधानसभा सदस्य श्री. सचिन कल्याण शेट्टी, विधानसभा सदस्य श्री. रोहित आर पाटील, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ श्री. राजेश क्षीरसागर, विधानसभा विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता तसेच श्री. प्रकाश आवाडे आदी 18 जणांची उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सध्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला 13 जुलैपर्यंत सुट्टी असल्याने सीमाप्रश्नासंदर्भात शासकीय पातळीवर लवकरात लवकर बैठक होईल व पुढील दिशा ठरविली जाईल तसेच सीमाप्रश्नासंदर्भात प्रलंबित खटल्याला गती येईल अशी सीमावासियाना अपेक्षा आहे.
