“काळा दिवस” पाळण्यास बंदी घालता येणार नाही : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

बेळगाव : सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीमार्फत पाळण्यात येणाऱ्या बंदी घालता येणार नसल्याचे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या बेंगलोर खंडपीठाने मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सीएम पुनचा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. की कोणत्याही व्यक्तीवर निदर्शने आंदोलने मोर्चे काढण्यावर बंदी घालता येणार नाही.

काळ्या दिनावर बंदी घालण्यात यावी या आशयाची जनहित याचिका मल्लप्पा चय्याप्पा अक्षराड यांनी दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून देशातील नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार घटनेने दिला असून कोणत्याही प्रकारे आपण त्यांना रोखू शकत नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आंदोलनाची पूर्वपरवानगी घेऊनच आवश्यक पोलीस बळ तैनात करण्यात यावी अशी सूचना देखील उच्च न्यायालयाने या निकाला वेळी दिली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही संघटना गेली अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी लढा देत आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारे निदर्शने करण्यापासून रोखता येत नाही. यावेळी न्यायालयाने असे देखील म्हटले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी मिळाल्यानंतरच निदर्शने किंवा रॅली आयोजित करता येते त्याचप्रमाणे 1 नोव्हेंबर काळा दिन निदर्शनाच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होणार नाही यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.