Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध करत भाजप नेत्यांनी प्रचंड निदर्शने केली. सुवर्णसौधला घेराव घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या निदर्शकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. भाजप नेते आणि शेतकरी नेते व कार्यकर्त्यांनी सुवर्णसौधकडे पायी मोर्चा काढला. निषेधस्थळापासून महामार्गावर पायी आलेले भाजप नेते आणि शेतकरी बेळगाव सर्व्हिस रस्त्यावरून पुढे निघाले. हलगा मार्गे सुवर्णसौधजवळ सुरू झालेली ही निषेध फेरी पोलिसांनी रोखली. पोलिसांनी भाजपच्या पदयात्रेवर निर्बंध लादले आणि निदर्शकांना ताब्यात घेतले.
तत्पूर्वी, भाजपच्या नेतृत्वाखाली मालिनी मैदानावर शेतकऱ्यांनी मोठा निषेध केला. नेते आणि शेतकरी नेते फलक घेऊन मंचावर होते. शेतकऱ्यांच्या संघर्षात भाजप नेत्यांनी व्यासपीठावर सहभाग घेतला. भाजप आणि शेतकऱ्यांच्या निदर्शनातून वेगळ्या राज्याची घोषणा देण्यात आली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करावे, जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या नाहीत तर आम्ही सोडणार नाही. बेळगाव जिल्हा विभागला पाहिजे, तो चिक्कोडी आणि गोकाक जिल्ह्यात विभागला पाहिजे, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आणि जर बेळगाव जिल्हा विभागला गेला नाही तर उत्तर कर्नाटक प्रदेशाबद्दल सावत्र वृत्ती कायम राहिली तर वेगळ्या उत्तर कर्नाटक राज्याची मागणी तीव्र करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. माजी मंत्री शशिकला जोल्ले यांनी आंदोलनादरम्यान वेगळ्या उत्तर कर्नाटक राज्याची मागणी उपस्थित केली. आमदार रविकुमार म्हणाले की, या सरकारने मका खरेदी केंद्र उघडलेले नाही. आमदारांचे खरेदी केंद्र उघडले आहे. सिद्धरामय्या कोंबडी खाण्यात व्यस्त आहेत. संपूर्ण सरकार भांडणात बुडाले आहे, असे ते म्हणाले.
नारायणस्वामी यांनी उत्तर देताना म्हटले की, काँग्रेस एका वर्षापासून पुनर्रचना करू शकलेली नाही. ते एकाच गोष्टीवर चर्चा करून प्रशासन विसरले आहेत. लवकर सत्ता हस्तांतरित करा आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करा. केंद्रावर आरोप करणे थांबवा, प्रेमपत्रे लिहिणे थांबवा. केंद्राशी बोला आणि जे हवे ते मिळवा आणि या. जर नसेल तर राजीनामा द्या आणि जा, असे ते म्हणाले. सी.टी. रवी म्हणाले, हे सरकार डोळे आंधळे आणि कान बहिरे आहे. अशा सरकारला इशारा देण्यासाठी आम्ही सुवर्ण सौधाला घेराव घालू. इतर राज्यांमध्ये ते प्रति टन उसाला ३,३०० रुपये देत आहेत. तुमचे काय चुकले आहे? हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी मृत आहे. हे सरकार साखर कारखानदारांसाठी जिवंत आहे.
मक्यासाठी केंद्रीय किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली असली तरी खरेदी केंद्र का उघडले नाही? तुमच्या खुर्चीचा भांडण पाहण्यासाठी आम्ही आलो नाही. भांडण थांबवा आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
