चर्चच्या बांधकामावरून निर्माण झालेला वादासंदर्भात बेळगाव बिशप यांनी घेतली मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांची भेट

बेळगाव : गदग जिल्ह्यातील गजेन्द्रगड येथील होली फॅमिली स्कूल परिसरात पाद्री निवासस्थान आणि लहान चर्चच्या बांधकामावरून निर्माण झालेला वाद राज्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाच्या दृष्टीक्षेपात पोहोचला आहे. बेळगाव डायोसिजचे प्रमुख, बिशप डेरेक फर्नांडिस यांनी मुख्यमंत्रि सिद्धरामय्या, गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर आणि कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांना तातडीच्या हस्तक्षेपासाठी मंगळवारी निवेदन सादर केले. निवेदन सादर करताना आमदार आयव्हान डिसोझा, लुईस रॉड्रिग्स आणि फादर प्रमोद कुमार हे त्यांच्यासोबत होते.

आपल्या निवेदनात बिशप फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले की, होली फॅमिली स्कूल बेळगाव डायसिस बोर्ड ऑफ एज्युकेशनअंतर्गत आणि बेथनी सिस्टर्स यांच्या संस्थेतर्फे मागील 11 वर्षांपूर्वी स्थापन झाले असून अलीकडेच पहिल्या एसएसएलसी बॅचचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. मुख्य शाळेचे व्यवस्थापन डायसिसकडे आहे, तर बालवाडी विभाग बेथनी सिस्टर्स चालवतात.

शाळेशी संबंधित पाद्री, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या छोट्या कॅथोलिक समुदायाच्या धार्मिक गरजांसाठी, रामापूर ग्राम पंचायत हद्दीतील बिगरशेती निवासी जमिनीवर पाद्री निवासस्थान (प्रेस्बिटरी) आणि एक छोटे चर्च बांधण्याचे नियोजन केले होते. ग्राम पंचायतीने 10 मार्च 2025 रोजी दोन्ही बांधकामांसाठी परवानगी देणारा ठराव मंजूर केला होता आणि 24 जुलै रोजी अधिकृत परवानगीही दिली होती. 30 ऑक्टोबर रोजी बांधकामास सुरुवात झाली होती आणि प्राथमिक पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले होते.

मात्र, स्वत:ला विश्व हिंदू परिषदशी संबंधित म्हणविणाऱ्या एका गटाने धर्मांतराच्या क्रियाकलापाचे आरोप करत परवानगी रद्द करण्याची मागणीचे पत्र ग्राम पंचायतीकडे दिल्यानंतर प्रकल्प अचानक थांबवण्यात आला. हे आरोप बिशप फर्नांडिस यांनी ठामपणे खोटे आणि निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले.

सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनही, हरकतींनंतर बिईओ आणि पीडिओ यांनी हस्तक्षेप करून बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिल्याचे बिशपांनी नमूद केले. त्यांनी व्यक्त केले की धर्मप्रांताला “अन्यायकारकरीत्या लक्ष्य केले जात आहे” आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे वारंवार विनंती करूनही दिलासा मिळाला नाही.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि गृहमंत्री डॉ. परमेश्वर यांनी प्रतिनिधीमंडळाला आश्वासन दिले की अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्यात येईल आणि शांतता व कायद्याची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी हा विषय प्राधान्याने सोडवण्यात येईल.