“स्टंटबाज” खासदार लोकसभेत बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर हक्कभंग प्रस्ताव मांडतील का?

1956 साली भाषांवर प्रांतरचना झाली आणि बेळगावसह सीमाभागातील 865 गावे अन्यायाने कर्नाटकात डांबली गेली. तेव्हापासून सीमावासीय महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांचे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार बघ्याची भूमिका घेते तर केंद्र सरकार धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत असते यामध्ये भरडला जातो तो मराठी माणूस.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती महाराष्ट्रात विलीन होण्याची आपली लोकच्छा दाखविण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने करतात. यापूर्वी ही आंदोलने यशस्वी व्हायची आणि सीमावासियांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातून नेते मंडळी बेळगावात येत असत परंतु मागील काही वर्षात कर्नाटक सरकारने सीमा लढा मोडीत काढण्यासाठी आंदोलनाना परवानगी नाकारणे, महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटक हद्दीत प्रवेश बंदी घालणे असे प्रकार करत आहेत. कर्नाटक सरकार सीमाभागातील मराठी भाषा आणि संस्कृती पूर्णपणे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र सरकार याकडे फक्त बघ्यायची भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी तज्ञ कमिटीची नियुक्त केली. त्याचबरोबर दोन समन्वय मंत्री देखील नेमले. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या या समन्वय मंत्र्यांनी आजपर्यंत सीमा भागात मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध एकदाही कर्नाटकशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. महाराष्ट्रातील कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो सीमावासीयांना आश्वासना पलीकडे आजवर त्यांनी काहीच दिलेलं नाही.
महाराष्ट्रातील नेते मंडळी दरवर्षी एक नोव्हेंबर आणि महामेळाव्याला आपली उपस्थिती राहील अशी ग्वाही देतात आणि कोगनोळी नाक्यावर येऊन स्टंटबाजी करून प्रसार माध्यमांना बातम्या देण्यापलीकडे महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आजपर्यंत काहीच केलेले नाही. एक नोव्हेंबर काळ्या दिनी देखील खासदार व तज्ञ समिती अध्यक्ष धैर्यशील माने बेळगावात येत असताना कोगनोळी येथे त्यांना कर्नाटक पोलिसांनी अडवले आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांना सीमाभागात येण्यास बंदी असल्याचे सांगितले. त्यावेळी धैर्यशील माने यांनी बेळगावातील जिल्हाधिकाऱ्यांवर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी आपण लोकसभेत करणार असल्याचे सांगितले होते. या गोष्टीला महिना उलटून गेला त्यानंतर कर्नाटक प्रशासनाने पुन्हा एकदा मराठी भाषिकांचे आणखीन एक आंदोलन मोडीत काढले तरी देखील खासदार महोदयांनी हक्कभंगाच्या कारवाईबद्दल संसदेत अक्षर देखील काढलेले नाही. सध्या नवी दिल्ली येथे केंद्र सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे असे असताना खासदार धैर्यशील माने यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव का मांडला नाही? असा प्रश्न सीमावासीयांना पडला आहे.