सीमा प्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची तात्काळ बैठक बोलवा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांना म. ए. समितीचे स्मरणपत्र

बेळगाव : महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा एकदा स्मरण पत्र पाठवून उच्चाधिकार समितीची तात्काळ बैठक बोलवण्याची मागणी केली आहे. सदर पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, येत्या 21 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्या आधी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आवश्यक पूर्वतयारी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

या सुनावणीपूर्वी साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे, वरिष्ठ वकिलांसोबत बैठका तसेच कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवरील रणनीती निश्चित करण्यासाठी सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्च अधिकार समितीची बैठक तात्काळ बोलवण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी समितीने केली आहे.

यासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यापूर्वीही 22 फेब्रुवारी 2025, 21 एप्रिल 2025, 10 जून 2025, 25 जुलै 2025 आणि 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी पत्रव्यवहार करून हीच मागणी सातत्याने मांडलेली आहे. मात्र, या पत्रांकडे महाराष्ट्र शासनाकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याने शासनाची उदासीन भूमिका दिसून येत असल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

या पत्राच्या प्रती महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, तज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने, महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा प्रश्नासाठी नेमण्यात आलेले समन्वयक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व शंभुराजे देसाई यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.