बेळगाव : सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नाची महत्त्वपूर्ण सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे परंतु बुधवारी न्यायालयात फक्त दोन न्यायाधीशांचेच खंडपीठ उपलब्ध असल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. तब्बल आठ वर्षानंतर मूळ दाव्यावर सविस्तर सुनावणी प्रलंबित असलेल्या या खटल्यावर सीमा भागातील नागरिकांचे लक्ष लागून होते.
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सदर खटला दाखल केल्यापासून विविध कारणामुळे या खटल्यास संदर्भात प्रत्यक्षात सुनावणी होत नव्हती. आज आठ वर्षानंतर सलग सुनावणी होणार असल्याने दोन्ही राज्यातील नागरिकांसाठी आजची सुनावणी ही निर्णायक ठरणार होती. बेळगावसह सीमा भागातील वादग्रस्त क्षेत्राबाबतचा हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
दरम्यान, यासंदर्भात महाराष्ट्राचे ऍड. ऑन रेकॉर्ड श्री. शिवाजीराव जाधव आणि ज्येष्ठ वकील श्री. वैद्यनाथन यांनी तीन न्यायाधीशांचे बेंच निर्माण करून दावा ताबडतोब सुनावणीस घ्यावा अशा प्रकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta