Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : जिंदाल कंपनीला जमीन दिल्याचा निर्णय रद्द करून हि जमीन वापस घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृह, कायदा आणि संसदीय व्यवहार खात्याचे मंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली.
मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विधानसौधमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना गृहमंत्री बोम्माई यांनी सांगितले की, जिंदालला जमीन देण्याचा निर्णय मागील मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यामुळे आजच्या बैठकीत विद्यमान मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली नाही. हा निर्णय रद्द करून जमीन वापस घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले. जिंदालला जमीन देण्याबाबत पुढे काय होते हे माहित नाही. याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवाय हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही आहे. जनहित एचकेवर सुनावणी सुरु आहे. कोर्ट काय निर्णय देईल हे माहित नाही. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देते हे पाहून पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे ते म्हणाले.
पशुपालन खात्यातर्फे सरकार व खासगी कंपनीच्या सहयोगातून पीपीपी तत्वावर हावेरीत ९० कोटी रुपये खर्चातून अल्ट्रा पॅकेज मिल्क प्रॉडक्ट युनिट स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कर्नाटक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज धोरणानुसार शेकडा १५ एवढी भांडवली सबसिडी देण्यात येणार आहे. बहुग्राम पेयजल योजनेच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत मस्की, इंडी, चडचण, कोलार येथे पेयजल योजना राबवण्यात येईल. पांडवपूर, नागमंगल बहुग्राम पेयजल योजना, हुबळी, धारवाड, उडुपी, बेलांदूर मतदार संघात बहुग्राम पेयजल योजना, होळलकेरे तालुक्यासाठी बहुग्राम पेयजल योजनांसह अनेक योजनांना मंजुरी देण्यात आली असे बोम्माई यांनी सांगितले.
