वन हक्कासाठी खानापूर तहसील कार्यालयावर विराट मोर्चा

अधिकार्‍यांशी चर्चा करून निर्णय देण्याचे तहसीलदारांचे आश्वासन
खानापूर (प्रतिनिधी) : वन हक्कासाठी काढण्यात आलेल्या तहसील कार्यालयावरील मोर्चाला निवेदन स्विकारण्यास तहसीलदार रेश्मा तालिकोटी उपस्थित नव्हत्या. तालुक्याच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊन न्याय देऊ असे फोनव्दारे सांगून उपतहसीलदार के. वाय. बिद्री यांनी निवेदन स्विकारले.
निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या कित्येक पिढ्यापासून जंगलात राहात असून जंगल हाच आमचा जगण्याचा एकमेव मुलधार असल्याने आज आम्ही जंगले राखली. ती जोपसली, पण वनखात्याने अतिक्रमित ठरविली. खरे पाहाता देशातील आदिवासी, धनगर, गवळी, सिद्दी व इतर जंगलात राहणार्‍या समुहाचा जंगलावर अधिकार आहे. पण सरकारने हक्क हिरावून घेत अतिक्रमित ठरवून जंगला बाहेर काढत आहेत. यासाठी यासमुहाने आपल्या हक्कासाठी केलेल्या लढ्यामुळे केंद्र सरकारला वनहक्क कायदा करावा लागला.
2005 सालापर्यंत कायद्याने जंगल जमिनीवर राहणार्‍या आदिवासी, धनगर, गवळी, सिंद्दी , कुणबी, समुहाला राहत असलेली जागा, घरे, शेतजमिनी कायम मालकीहक्काने देण्याचा निर्णय महाराष्ट्रासह इतर राज्यात झाला आहे. मात्र खानापूर तालुक्यात या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करून आपण राहत असलेल्या जागा शेती घरे मिळविण्यासाठी संघटीत राहून संघर्ष करू, अशी मागणी महादेव मरगाळे यानी केले.
यावेळी संपत देसाई, अभिजित सरदेसाई, नरेंद्र पाटील, आदीनी निवेदनावेळी भाग घेऊन समस्या मांडल्या. मोर्चा लक्ष्मी मंदिरापासून धनगराच्या वाद्याच्या तालावर काढण्यात आला. यावेळी खानापूर तालुक्यातील विविध भागातील धनगर, गवळी, सिद्दी, कुणबी आदी समाजाचे शेकडो नागरिक, महिला उपस्थित होत्या.