खानापूर : कस्तुरीरंगन अहवालानुसार केंद्र सरकारने खानापूर तालुक्यातील 61 गावांच्या स्थलांतरासंदर्भात काढलेल्या आदेशावर विचारविनिमय करण्यासाठी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आज महत्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तालुका समिती अध्यक्ष गोपाळराव देसाई हे होते. बैठकीचे प्रास्ताविक आणि स्वागत सरचिटणीस आबासाहेब दळवी यांनी केले.
प्रारंभी बेळगाव तालुका समिती अध्यक्ष निंगोजी हुद्दार तसेच तालुक्यातील ज्ञात -अज्ञात व्यक्तींना दोन मिनिटे मौन पळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
कस्तुरीरंगन अहवालासोबतच सध्या भीमगड अभयारण्याचा प्रश्न देखील चर्चेत आहे. यासंदर्भात तालुक्यातील आजी-माजी आमदारांच्या वक्तव्यात मतमतांतरे दिसून येत आहेत. तेव्हा खानापूर तालुक्याच्या विद्यमान आमदारांनी पुढाकार घेऊन तालुक्यात सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करावा. त्याचप्रमाणे सरकारने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी खानापूर तालुक्यातील या जंगलभागात राहणाऱ्या जनतेचे मत विचारात घ्यावे आणि त्यानंतरच त्यांच्या स्थलांतरासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावा. सध्यस्थीतीत प्रशासन खानापूर तालुक्यातील पश्चिम भागात मूलभूत सोयी पुरविणे शक्य नसल्याचे कारण देत आहे. परंतु शेजारचा जोयडा तालुका हा खानापूर तालुक्याच्या तुलनेत घनदाट जंगलभाग म्हणून ओळखला जातो. परंतु या तालुक्यातील प्रत्येक गाव, वाडीवस्त्यांमध्ये सिमेंट काँक्रीट रस्ते त्याचबरोबर पूल उपलब्ध करून दिले आहेत जर जोयडा तालुक्यात सरकार या मुलभूत सुविधा पुरवू शकते तर खानापूर तालुक्यातील या दुर्गम भागात मूलभूत सुविधा का उपलब्ध होत नाहीत? असा सवाल माजी जिल्हा पंचायत सदस्य विलासराव बेळगावकर यांनी उपस्थित केला.
नुकताच खानापूर तालुक्यातील शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. मात्र त्या ठिकाणी दुसऱ्या शिक्षकांची नेमणूक केलेली नाही तर काही मराठी शाळा या कानडी शिक्षक सांभाळात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच काही ठिकाणी एकाच शिक्षकावर दोन दोन शाळांची जबाबदारी देण्यात आली असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर शाळांचा दर्जा देखील खालावत चालला आहे. यावर देखील विद्यमान आमदारांनी लक्ष घालावे असा ठराव सर्वानुमते करण्यात आला. त्याचप्रमाणे अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील अनेक घरांची पडझड झालेली आहे ज्यांची घरे कोसळली आहेत त्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यात यावी असा ठराव देखील बैठकीत करण्यात आला. त्यानंतर समिती पदाधिकाऱ्यांनी खानापूर शहरात नव्याने बांधण्यात आलेल्या अद्यावत शासकीय दवाखान्याची पाहणी केली आणि केवळ श्रेयवादासाठी लोकार्पण न करता धूळ खात पडलेली सुसज्ज इमारत जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावी. सदर दवाखान्याचे लोकार्पण लवकरात लवकर करून तालुक्यातील रुग्णांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा अन्यथा महाराष्ट्र एकीकरण समिती स्वतः पुढाकार घेऊन सदर शासकीय दवाखान्याचे लोकार्पण करून दवाखाना रुग्णांच्या सेवेसाठी खुला करेल, असा इशारा यावेळी समिती पदाधिकाऱ्यांनी दिला. त्याचबरोबर खानापूर शहरात निर्माण केलेले हायटेक बसस्थानक, हेस्कॉम कार्यालयाचे देखील लवकरात लवकर उद्घाटन करावे आणि जनतेसाठी खुले करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी गोपाळ पाटील, बाळासाहेब शेलार, मारुती परमेकर, निरंजन सरदेसाई, रणजीत पाटील, संजीव पाटील, शिवाजी पाटील, दिनकर देसाई, जयसिंगराव पाटील, भीमसेन करंबळकर, पुंडलिक पाटील, मोहन गुरव, राघोबा मादार, धनेश देसाई, रुक्माणा झुंजवाडकर, बळीराम देसाई, शंकर हनुमंत गुरव, मल्हारी खांबले, रवींद्र शिंदे, एन. एम. पाटील, दत्तात्रय राऊत, विनोद कांबळे आदी उपस्थित होते.