कळसा भांडुरा प्रकल्पाला विरोध करण्याचा खानापूर येथील बैठकीत निर्धार

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील असोगा, रूमेवाडी, करंबळ, तसेच इतर गावातील शेतकऱ्यांना जमीन स्वाधीकरणाबाबत कर्नाटक सरकारने नोटीस पाठवली आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाद्वारे धारवाड जिल्ह्यातील गावाना पाणी पुरवण्यासाठी जी योजना केली आहे. या योजनेमुळे खानापूरच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी व पाऊस यांची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार आहे. त्यासाठी आज बुधवार दिनांक 9 एप्रिल रोजी, लोकमान्य भवन खानापूर या ठिकाणी पर्यावरण प्रेमी व शेतकऱ्यांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला उत्तम प्रतिसाद लाभला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पर्यावरणवादी व बेळगाव जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री शशीकांत नाईक होते.

बैठकीत, येत्या दोन दिवसांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन भूसंपादन नोटीसीबाबत विरोध करण्याचे ठरविण्यात आले व कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शेतीचे व पर्यावरणाचा नाश करणारा भांडुरा प्रकल्प होऊ न देण्याचा निर्धार खानापूर येथील बैठकीत घेण्यात आला.

यावेळी प्रास्ताविक व स्वागत सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मूळगुंद यांनी केले. यावेळी झालेल्या बैठकीत बोलताना पर्यावरणवादी दिलीप कामत म्हणाले की, भांडुरा प्रकल्प चोर मार्गाने सरकार आणत आहे. गदग व धारवाडला पाणी नेण्याचा घाट चालला आहे. खानापूर तालुक्याला त्याचा फायदा नसून उलट भविष्यात शेती व अरण्य विभागाला धोका निर्माण होणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून कळसा भांडूरा व म्हादई प्रकल्प आणि आता कळसा-भांडुरा प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकार छुपा डाव आखत आहे. यासाठी पाऊस वाचवा, शेतकरी वाचवा व खानापूर वाचवा, तरच, उत्तर कर्नाटक वाचेल. कारण उत्तर कर्नाटकात 80% जंगल असल्यामुळे पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडत आहे. व त्यामुळे उत्तर कर्नाटक सुजलाम सुजलाम आहे. पश्चिम भागात असलेल्या अरण्य विभागामुळे हे सर्व शक्य झाले आहे. जर हा प्रकल्प योग्य झाला नाही, तर, आठ जिल्ह्यांचे वाळवंटीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही.

पर्यावरणवादी कॅप्टन नितीन धोंड यांनी आपल्या प्रोजेक्टरद्वारे पडद्यावर छायाचित्र व व्हिडिओद्वारे सदर प्रकल्प किती भयानक आहे. व म्हादई प्रकल्प व कळसा-भांडूरा प्रकल्प खानापूर तालुका व संपूर्ण उत्तर कर्नाटकसाठी किती भयानक आहे. व सदर प्रकल्प या भागाला वाळवंटीकरण निर्माण करण्यासाठी घेऊन जाणार आहे. हा भाग इको-सेन्सिटिव्ह झोन व कस्तुरीरंगन कायद्याची शिफारस असतानाही हा प्रकल्प अन्यायी मार्गाने उभारला जात आहे. पश्चिम घाटामध्ये असणाऱ्या विविध जैविक वनस्पतीचा व पावसाचे प्रमाण व कायमस्वरूपी हरित जंगल असणाऱ्या या जंगलाचा ऱ्हास करण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले पाऊल म्हणजे विनाशाकडे घेऊन जाणारे पाऊल आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी खानापूर तालुक्यातील विविध राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी, भाषिक, जातीय, राजकीय, धार्मिक या पलीकडे जाऊन या प्रकल्पाला विरोध करणे गरजेचे आहे.
यासाठी येत्या दोन दिवसांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन अनेक गावातील शेतकऱ्यांना आलेल्या नोटिशींना उत्तरे देऊन न्यायालयीन लढा लढण्याचे व हा प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्धार करणे गरजेचे आहे. यासाठी गाव पातळीवर बैठकीचे आयोजन ही करण्यात येणार आहे. यासाठी आम्ही पर्यावरणवादी बांधील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला माजी मंत्री शशिकांत नाईक, पर्यावरण प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कागणीकर, जगदीश होसमणी, बसवनगौडा पाटील, मलिकार्जुन वाली, खानापूर भाजपचे माजी अध्यक्ष संजय कुबल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिल्हा सेक्रेटरी पंडित ओगले, खानापूर म. ए. समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, शेतकरी कल्लाप्पा घाडी, शेतकरी नेते किशोर मिठारी, महादेव घाडी, मुरलीधर पाटील, आबासाहेब दळवी, बाळासाहेब शेलार, गोपाळ पाटील, पांडूरंग सावंत, प्रकाश चव्हाण, विनायक मुतगेकर, पंडित ओगले, यशवंत बिरजे, अशोक देसाई, यासह नेरसा, रुमेवाडी, करंबळ, असोगा व परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.