Wednesday , December 10 2025
Breaking News

गर्लगुंजीत मराठी मुलांच्या कोसळलेल्या शाळा इमारतीची जिल्हा न्यायाधीशांकडून पाहणी

Spread the love

 

खानापूर (प्रतिनिधी) : गर्लगुंजीत (ता. खानापूर) येथील ८५ वर्षा पूर्वी बांधण्यात आलेल्या मराठी मुलांच्या शाळेच्या इमारतीच्या तीन वर्गखोल्या नुकताच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जमीनदोस्त झाल्या. ही बातमी कळताच बेळगाव जिल्हा न्यायाधीश मुरली मोहन रेड्डी, बीईओ लक्षणराव यकुंडी, खानापूर तालुका न्यायाधीश सूर्यनारायण, खानापूर तालुका वकिल संघटना अध्यक्ष ऍड. आय. आर. घाडी, कोर्टचे प्रविण हुडंद, तहसीलदार कार्यालयाचे उपतहसीलदार श्री. मॅगेरी, तलाठी विराज मराठे, ग्राम पंचायत सदस्य प्रसाद पाटील आदीनी शुक्रवारी भेट देऊन पाहणी केली.
यावेळी गर्लगुंजी मराठी मुलांच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ. एन. जे. देसाई यांनी स्वागत करून घडलेल्या घटनेची माहिती दिली.

गर्लगुंजी मराठी मुलांच्या शाळेच्या जुन्या इमारतीला जवळपास ८५ वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या दोन महिण्यापूर्वी वादळी पावसाने शाळेच्या इमारतीवर झाड कोसळून शाळेच्या सभागृहाची मोठी खोलीचे छप्पर कोसळून जमीनदोस्त झाले. त्यापाठोपाठ नुकताच झालेल्या मुसळधार पावसाने पुन्हा दोन खोल्या कोसळल्या त्यामुळे शाळेची इमारत धोक्याची झाली आहे. आता त्यात विद्यार्थ्यांना बसण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
त्यामुळे पहिली ते सातवी पर्यंतच्या १५१ विद्यार्थ्यांना बसण्यास जागा अपूरी पडत आहे. ही समस्या यावेळी मांडण्यात आली.
जिल्हा न्यायाधीश मुरली मोहन रेड्डी यांनी शाळेची इमारत धोक्याची आहे. यासाठी इमारत पूर्ण काढून नवी उभारण्यात असा सल्ला दिला.
यावेळी बीईओ लक्षणराव यकुंडी यांनी शाळा इमारतीसाठी अनुदान मंजुर करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगितले.
यावेळी ऍड. आय. आर. घाडी यांनी गर्लगुंजी मराठी मुलांच्या शाळेचा इतिहास व्यतीत केला. मुलांच्या पटसंख्यानुसार नवीन इमारत होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा मुलाच्या अभ्यासावर न कळत परिणाम होणार. तेव्हा लवकरात लवकर नवीन इमारत उभारण्याची मागणी केली.
यावेळी मुख्याध्यापिका सौ. एन. जे. देसाई, सौ. के. एन. धामणेर, एसडीएमसी अध्यक्ष, सदस्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, शिक्षणप्रेमी, गावचे पंच, व गावातील नागरिक उपस्थित होते.

About Belgaum Varta

Check Also

तालुका समितीच्या वतीने नंदगड भागात महामेळाव्यासंदर्भात जनजागृती!

Spread the love  खानापूर : 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *