इको सेन्सिटिव्ह झोन बैठकीत आ. डॉ. अंजली निंबाळकर सहभागी

बेंगळुरू : भारत सरकारने 15 राज्यांमधील एकूण 56.825 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश म्हणून अधिसूचित केला आहे. या अधिसूचनेवर चर्चा करण्यासाठी काल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. खानापूरच्या आमदार डॉ. निंबाळकर यांनीही या बैठकीत सहभागी होऊन सूचना मांडल्या.
पश्चिम घाट प्रदेशातील लोकांचे जीवन सुसह्य व्हावे या हेतूने पश्चिम घाटाशी संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांची मते जाणून घेऊन भारत सरकारच्या अधिसूचनेला सविस्तर हरकती, आक्षेप पत्र सादर करण्याच्या उद्देशाने या बैठकीचे आयोजन केले होते. खानापुरच्या आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर या बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या. सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टी आणि वनक्षेत्र असलेला हा भाग आधीच मागासलेला असल्याने मुलभूत सुविधांसाठी झगडत असलेल्या नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. प्रत्येक कामासाठी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. अशा वेळी इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे आणखी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, असे मत त्यांनी उघडपणे मांडले.
यावेळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र आणि इतर आमदार उपस्थित होते.