Monday , December 8 2025
Breaking News

खानापूर आम आदमीकडून अग्निपथाच्या विरोधात तहसीलदारांना निवेदन

Spread the love

खानापूर (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ सैन्य भरतीला खानापूर तालुका आम आदमी पक्षाच्या वतीने विरोध दर्शवित तहसीलदाराना निवेदन सादर केले.
यावेळी आम आदमी पक्षाचे खानापूर तालुका अध्यक्ष भैरू पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, अग्निपथ सैन्य भरतीत बरेच तोटे असून अग्निपथ सैन्य भरतीत अग्निवीरांचे भरतीचे वय योग्य नाही. निवृतीनंतर भविष्यात ठोस निर्णय घेणे शक्य नाही. केवळ सहा महिन्यात ट्रेनिंग परिपक्व होऊ शकत नाही. अग्निवीरांना देण्यात येणारा पगार योग्य नाही. निवृत्तीनंतर पेन्शन नाही. इतर सोयी नाहीत. अग्निवीर हे सर्वाना नाही, असे तोटे असून फायदे मात्र चार वर्षासाठी नोकरी, नोकरीनंतर केवळ १२ लाख रूपये रक्कम मिळणार, ज्याची पात्रता असेल त्या केवळ २५ टक्के युवकांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळण्याची संधी, चार वर्षे सेवेनंतर काही क्षेत्रात राखीव जागा, सेवेत असताना उच्च शिक्षणाची संधी हे फायदे असून
यावेळी आम आदमी पक्षाने काही मागण्या केल्या आहेत. मागील दोन वर्षांत जे परीक्षा पास झालेत. त्यांना प्रथम संधी द्यावी. ज्याची लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणीत उतीर्ण झालेत. त्यांना प्रथम संधी देण्यात यावी. अग्निवीरांचे योग्य वय २२ वर्षे असावे. अग्निवीरांचा पगार सध्याच्या केंद्र सरकारच्या नियमानुसार असावा. निवृत्तीनंतर माजी सैनिकाना सर्व सवलती द्याव्यात. अशा मागण्या केल्या असुन जर केंद्र सरकार ह्या मागण्या मान्य करत नसेल तर आम आदमी पार्टीचा याला विरोध राहणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून उपतहसीलदार के. वाय. बिद्री व के. एम. कोलकार यांना निवेदन सादर केले. यावेळी उपतहसीलदार के. वाय. बिद्री व के. आर. कोलकार यांनी निवेदनाचा स्विकार करून निवेदन सरकारकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी निवेदन देताना खानापूर तालुका आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष भैरू पाटील, सेक्रेटरी शिवाजी गुंजीकर, शहर अध्यक्ष गोपाळ गुरव, प्रभाकर पाटील, चंद्रकांत मेदार, रमेश कौंदलकर, पुंडलिक चौगुले, दत्तू कदम, महादेव कवळेकर, कर्याप्पा मेकीनकेरी, लबीब शेख, गंगाराम पार्सेकर आदी उपस्थित होते.

About Belgaum Varta

Check Also

तालुका समितीच्या वतीने नंदगड भागात महामेळाव्यासंदर्भात जनजागृती!

Spread the love  खानापूर : 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *