वन हक्काचा कायदा आदिवासी कष्टकरी जनतेच्या हितासाठी

खानापूर (प्रतिनिधी) : खानापूर तालुक्यात हजारो वर्षापासून इथे गवळी धनगर समाजासह अनेक वननिवासी पिढ्यानपिढ्या राहत आहेत. त्यांना अतिक्रमित ठरवून त्यांना जंगलातून बाहेर काढण्याचे धोरण शासन घेऊ पाहत आहे. पण या देशातील आदिवासी कष्टकरी जनतेच्या लढ्यातून वन हक्काचा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याने जंगलावरच्या अधिकारा बरोबर कसत असलेल्या वन जमिनी कायम मालकी हक्काने मिळणार आहे. त्यासाठी कायद्याचा अभ्यास आणि संघटित चळवळ उभी करावी लागेल. म्हणून तर शिबिर घेऊन कायद्याविषयी लोकांना सजग करण्यासाठी हे शिबिर होत आहे.
असे विचार श्रमिक मुक्ती दलाचे कार्याध्यक्ष संपत देसाई यानी खानापूर रवळनाथ मंदिरात आयजित जंगल जमिन व वनहक्काचा कायदा याविषयावर बोलताना व्यक्त केले.
यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी वनहक्क संघर्ष समितीचे निमंत्रक महादेव मरगाळे होते.

यावेळी शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितता विभागाचे प्रा. अविनाश भाले म्हणाले, लोकांच्या हितासाठी कायदा होतो पण तो लोकांपर्यंत नीटपणे पोहचत नाही. त्यासाठी आता विद्यापीठे, महाविद्यालये सामाजिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या घटकापर्यंत नीटपणे कायदा जावा यासाठी पुढाकार घेत आहेत. शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितता विभाग कायदा समजून सांगण्यासाठी सर्व ते सहकार्य करेल.
यावेळी अभिजित सरदेसाई, कृष्णा सावंत, श्रीनिवास गुरव यांनीही चर्चेत भाग घेतला. या बैठकीला खानापूर तालुक्यातील विविध गावातून कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आले होते.
यावेळी काशिनाथ कुलम, सुर्यकांत गांवकर, परशराम गवाळकर, अशोक गवाळकर, जयवंत पाटील, विठ्ठल आवणे व इतर गावकरी उपस्थित होते.