खानापूर (प्रतिनिधी) : खानापूर तालुक्यातील जवळपास 5000 एकर जमिनीपैकी रेव्हनूपड जमिनी फॉरेस्ट खात्याच्या जमिनी, गायरान जमिनी, हंगामी लागवड, एचएल जमिनी, अशा जमिनी शेतकरी कसत आहेत. त्या जमिनीचा शेतकर्यांना लाभ व्हावा. यासाठी तालुक्यात सरकारी भू अतिक्रमित शेतकरी संघटनेची 2004 साली स्थापना होऊन शेतकरी वर्गाच्या बाजुने सरकारी दरबारी लढा चालू आहे.
या जमिनीवर अक्रमित करण्यासाठी 2006 साली खासदार अनंतकुमार हेगडे यांच्या प्रयत्नाने अतिक्रमित जमिनी नियमित करणारे विधेयक केंद्रीय मंत्री मंडळात मंजूर झाले. त्यानंतर 13 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, मंत्री शिवराज हेब्बार तसेच माजी मंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांच्या प्रयत्नाने कर्नाटक राज्यात सुध्दा विधेयक मंजूर झाले असून राज्य सरकारने ज्यांनी अतिक्रमित जमिनी केल्या आहेत. अशा तालुक्यातील जवळपास 650 शेतकर्यांना सरकारी भू अतिक्रमित शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी दि. 17 रोजी खानापूर येथील शिवस्मारकात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
यावेळी सरकारी अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती माजी जि. प. सदस्य, सरकारी भू अतिक्रमित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बाबूराव देसाई यांनी येथील विश्रामधामात बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष संजय देसाई, सेक्रेटरी शत्रूघ्न तिनेईकर, उपाध्यक्ष बाबर खांडेकर, सदस्य नामदेव शिंदे, बळवंत मिसाळ असोगा, पुण्णाप्पा सुतार, उमापा गावडे, विश्वनाथ गावडे, यल्लमा मात्रे आदी उपस्थित होते.