Monday , December 8 2025
Breaking News

सरकारी भु-अतिक्रमित जमिनी शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी लढा कायम देऊ : बाबूराव देसाई

Spread the love

 

खानापूर तालुक्यातील अतिक्रमित जमिन धारक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन

खानापूर (प्रतिनिधी) : खानापूर तालुक्यातील जवळपास ५००० एकर जमिनी रेव्हनू पड जमिनी, फाॅरेस्टे खात्याच्या जमिनी, गायरान जमिनी, हंगामी लागवड म्हणजे एच एल जमिनी, अशा जमिनी शेतकरी कसत आहेत. त्या जमिनीचा शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा. यासाठी तालुका सरकारी भू-अतिक्रमित शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सरकार विरोधात लढा लढू, असे विचार सरकारी भू-अतिक्रमित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बाबूराव देसाई यांनी शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शन शिबीरात अध्यक्षस्थानावरून बोलताना बोलताना व्यक्त केले.
खानापूर येथील शिवस्मारक सभागृहात सोमवारी सरकारी भू-अतिक्रमित शेतकरी वर्गासाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी व्यासपीठावर बेळगांव जिल्हा भाजपा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, संघटनेचे कार्याध्यक्ष संजय देसाई, सुरेश देसाई, अशोक देसाई नेरसा, गुंडू तोपिनकट्टी, बाळु सावंत, प्रकाश तिरपी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी प्रमोद कोचेरी म्हणाले की, सरकारी भू-अतिक्रमित शेतकरी संघटना ही २००४ साली स्थापना होऊन शेतकरी वर्गाच्या बाजुने सरकारी दरबारी लढा चालु आहे.
या जमिनीवर अक्रमित करण्यासाठी २००६ साली खासदार अनंतकुमार हेगडे याच्या प्रयत्नाने अतिक्रमित जमिनी नियमित करणारे बील केंद्रीय मंत्री मंडळात पास झाले.
त्यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई, मंत्री शिवराज हेब्बार तसेच माजी मंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांच्या प्रयत्नाने कर्नाटक राज्यात सुध्दा बीले पास झाले. असुन राज्य सरकारने ज्यानी अतिक्रमित जमिनी केल्या आहेत. अशा तालुक्यातील जवळपास ६५० शेतकर्याना सरकारी भू अतिक्रमित शेतकऱ्यां याचा लाभ होणार तेव्हा सर्व शेतकऱ्यांनी या संघटनेच्या पाठीशी राहून लढा देऊ असे सांगीतले.
यावेळी संजय कुबल, सुरेश देसाई यांनी विचार मांडले.

यावेळी संघटनेचे सेक्रेटरी शत्रूघ्न तिनेईकर, उपाध्यक्ष बाबर खांडेकर, सदस्य नामदेव शिंदे, बळवंत मिसाळ असोगा, पुण्णाप्पा सुतार, उमापा गावडे, विश्वनाथ गावडे, यल्लमा मात्रे आदीसह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.

About Belgaum Varta

Check Also

तालुका समितीच्या वतीने नंदगड भागात महामेळाव्यासंदर्भात जनजागृती!

Spread the love  खानापूर : 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *