राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर

 

मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठ समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण जे ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला देता येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. म्हणजेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल येत्या 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशनात मांडला जाणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका मांडली. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आधीपासून लागू असलेलं आरक्षण लागू असेल. पण ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत, त्यांना याआधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जे आरक्षण दिलं होतं, तसं सर्व मराठा समाजाला (नोंदी नसलेल्यांनाही) देण्यात येणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे यांनी सहा दिवसांपासून उपोषण सुरु केलं आहे. मात्र आता राज्य सरकारने ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाऐवजी मराठा समाजाला स्वतंत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, ओबीसी किंवा इतर समाजाला धक्का न लागता, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या, त्यांना ती ती प्रमाणपत्र देण्यात आली. सरकार सकारात्मक असताना आंदोलन करणं उचित राहणार नाही. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं, असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं.

मागास आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा येथे आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्धल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.

अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.

या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पाऊले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

आज अहवाल देतेवेळी मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयोगाचे सदस्य अंबादास मोहिते, ओमप्रकाश जाधव, मच्छिंद्रनाथ तांबे, ज्योतिराम चव्हाण, मारुती शिंकारे, डॉ. गोविंद काळे, डॉ. गजानन खराटे, नीलिमा सरप (लखाडे), सदस्य सचिव आ.उ. पाटील उपस्थित होते.