डिजिटल मीडियावरील सर्वच माध्यमांना मिळणार शासनाच्या जाहिराती

मराठी पत्रकार परिषद व डिजिटल मीडिया परिषदेच्या पाठपुराव्याला अखेर यश; मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांच्याकडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

मुंबई – डिजिटल मीडियावर काम करणाऱ्या सर्वच डिजिटल पत्रकारांना शासन दरबारी हक्काच्या जाहिराती मिळाव्यात यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, विश्वस्त शरद पाबळे, राज्य अध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली डिजिटल मीडिया परिषदेचे राज्य अध्यक्ष अनिल वाघमारे, राज्य कार्याध्यक्ष संतोष शिंदे व संपूर्ण डिजिटल मीडिया परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत होती आज अखेर या संघटनात्मक पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य सरकारने 3 जून 2025 रोजी एक शासन निर्णय जाहीर करून डिजिटल मीडियावरील फेसबुक, युट्युब आणि इन्स्टाग्राम या माध्यमातून पत्रकारिता करणाऱ्या डिजिटल पत्रकारांना हक्काचा रोजगार देण्यासाठी शासकीय जाहिराती सुरू केल्या आहेत. गेल्या अनेक दिवसापासून मराठी पत्रकार परिषद संलग्न डिजिटल मीडिया परिषद यासाठी सातत्याने विविध मंत्र्यांना भेटून डिजिटल मीडियाबद्दलची सखोल माहिती देत होते आणि डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने शासनाच्या जाहिराती लोकप्रिय होतील याबद्दल सांगत होते. अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी एकमत दाखवत डिजिटल माध्यमांना जाहिराती सुरू करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद व डिजिटल मीडिया परिषदेकडून स्वागत करण्यात आले असून
डिजिटल मिडियामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका मिळावी यासाठी सुध्दा मराठी पत्रकार परिषद आणि डिजिटल मिडिया परिषद सरकारकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे मत मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.