निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती नाहीच, ठरलेल्या वेळेतच धुरळा उडणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका ठरल्या वेळेत होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र असे असले तरी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे प्रकरण हे तीन सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या उमेदावारांवर टांगती तलवार असणार आहे.

आज (दि. २८) सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं होऊ घातलेल्या नगर पालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. आता या प्रकरणी २१ जानेवारीला पुढची सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर होणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील ५७ नगरपालिका नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका न घेण्याचा पर्याय असू शकतो असे वक्तव्य केले.

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बांठिया आयोगावर आक्षेप नोंदवला होता. यामुळे ओबीसींचे आरक्षण घटल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बांठिया आगोयाचा अहवाल पूर्ण वाचलेला नाही मात्र हा बेंचमार्क असल्याचे नमुद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी काय निर्णय दिला?

हे प्रकरण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, तोवर नगरपालिका (MCs) आणि नगर पंचायती (NPs) यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र, ज्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.