आता शाळांतील मुलांसाठी पोषण आहार योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
नवी दिल्ली : सरकारी आणि निमसरकारी शाळांतील मुलांसाठी पोषण आहार योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी पंतप्रधान पोषण आहार योजना राबविली जाणार असून त्यासाठी 1.31 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
योजनेसाठी येणार्‍या एकूण खर्चापैकी 54 हजार 62 कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार असून 31 हजार 733 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारे उचलतील. याशिवाय धान्यांसाठीचा 45 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार वहन करेल, असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
सध्या राबविली जात असलेली माध्यान्ह आहार योजना कायम राहणार असून या योजनेसोबतच पंतप्रधान पोषण आहार योजना राबविली जाईल, असेही ठाकूर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
देशभरातील 11.2 लाख सरकारी तसेच सरकारकडून मदत प्राप्त होणार्‍या शाळांतील मुलांना पोषण आहार योजनेचा लाभ होणार आहे. योजनेअंतर्गत मुलांना मोफत भोजन दिले जाणार आहे.
दरम्यान, मध्य प्रदेशातील निमच-रतलाम तसेच गुजरातमधील राजकोट-कनलौस रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचा निर्णयदेखील केंद्र सरकारने घेतला आहे. निमच-रतलाम मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी 1 हजार 96 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. दुहेरीकरणाचा लाभ केवळ प्रवाशांनाच होणार आहे असे नाही तर गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील औद्योगिक विकासाला यामुळे चालना मिळणार असल्याचे ठाकूर यांनी नमूद केले.