Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्यासंदर्भातील कायद्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या कायद्याला काँग्रेसचे रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपल्या याचिकेत त्यांनी हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला असून तो गोपनीयतेच्या आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत निवडणूक आयोगाने निवडणूक डेटाशी आधार कार्ड लिंक करण्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. एकाच व्यक्तीच्या नावाने अनेक मतदार ओळखपत्रे बनवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया त्रुटीमुक्त करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या सुधारित कायद्यानुसार, निवडणूक नोंदणी अधिकारी कोणाकडूनही त्याचा आधार क्रमांक मागू शकतात.
सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याने असे मतदार ओळखपत्र रद्द करण्यात मदत होईल जे बनावट आहेत. एकाच व्यक्तीचा मतदार ओळखपत्र वेगवेगळ्या राज्यात आहे. दुसरीकडे, विरोधकांचे म्हणणे आहे की, जर मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडले गेले, तर भारताचे नागरिक नसलेले अनेक लोकही मतदान करतील. कोणत्याही अर्थपूर्ण चर्चेविना हा कायदा हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. दोन्ही सभागृहात 24 तासांत कायदा मंजूर झाला.
काँग्रेसशिवाय द्रमुकचे एमके स्टॅलिन आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना आणि बसपा यांनीही या कायद्याला विरोध केला होता. तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांना या विधेयकाला विरोध करून राज्यसभेच्या अध्यक्षस्थानी नियम पुस्तिका फेकल्याने निलंबित करण्यात आले. काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणाले की, आधार म्हणजे नागरिकत्व नसून रहिवाशाचा पुरावा. कोणत्याही मतदाराकडून आधार मागितल्यास त्यामध्ये त्याचे वास्तव्य दाखवले जाईल. याचा अर्थ तुम्ही गैर-नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार देत आहात.
मात्र, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करणे ऐच्छिक असेल, असे सांगितले होते. त्याची गरज भासणार नाही. कोणतीही व्यक्ती जी भारताची नागरिक आहे आणि 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची आहे. त्याचे नाव मतदार यादीत असल्यास तो मतदान करू शकतो.
