कर्नाटक हिजाब प्रकरणः सुप्रीम कोर्टात एसजी मेहतांचा जोरदार युक्तिवाद, कुराणात फक्त हिजाबचा उल्लेख पण..

नवी दिल्ली : कर्नाटक हिजाब वादावर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात जोरदार चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला की याचिकाकर्ते हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध करू शकले नाहीत. इराणसारख्या अनेक इस्लामिक देशांमध्ये महिला हिजाबविरोधात लढा देत आहेत. त्यामुळे हिजाब ही अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. कुराणात हिजाबचा केवळ उल्लेख केल्याने ती इस्लामची अनिवार्य धार्मिक परंपरा बनत नाही. मेहता यांनी युक्तिवाद केला की वेदशाळा आणि पाठशाळा या दोन्ही वेगळ्या आहेत. त्यांच्या वतीने युनीफॉर्म आणि शिस्तीवरही दीर्घ युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाचे प्रश्नोत्तरेही येत राहिली, पण मेहता आपल्या युक्तिवादावर ठाम राहिले.

धार्मिक ओळख असलेला पोशाख शाळेत नाही – एसजी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ड्रेसचा उद्देश काय आहे? मला कमीपणाचे वाटेल असे कपडे घालू नयेत. पोशाख म्हणजे एकरुपता आणि समानता आहे. जेव्हा तुम्हाला ती मर्यादा ओलांडायची असते, तेव्हा तुमची समीक्षा चाचणीही उच्च मर्यादेवर असते.
हिजाब घालणे ही अनादी काळापासूनची प्रथा आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा नाही. मग, तो इतका महत्त्वाचा आहे का? की तो न घातल्याने तुम्ही धर्माबाहेर फेकले जाता.
ही प्रथा धर्मापासून सुरू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलेला नाही. आचरण हे धर्मासोबत सहअस्तित्व म्हणून दाखवले पाहिजे.

एसजी मेहता म्हणाले की, धार्मिक परंपरा किंवा प्रथा पन्नास वर्षे किंवा पंचवीस वर्षे सुरू राहावी असे नाही. धार्मिक प्रथा ही धर्माच्या सुरुवातीपासून चालत आलेली आहे. तो एक अविभाज्य भाग आहे. आता बघा, तांडव नृत्य ही सनातन धर्माची प्राचीन संकल्पना आहे, पण तांडव करताना रस्त्यावरून चालणे ही आपली धार्मिक परंपरा आहे असे म्हणणे योग्य नाही.
अभ्यास इतका अत्यावश्यक असावा, जसे शीख कारा, पगडी इ. त्याच्याशिवाय जगाच्या कोणत्याही भागात तुम्ही शिखांचा विचार करू शकत नाही.

एसजी मेहता यांनी आदेशाचे वाचन केले, जिथे कोणताही ड्रेस निर्धारीत केलेला नाही. विद्यार्थ्यांनी समानता आणि एकात्मतेच्या कल्पनेने योग्य असा पोशाख परिधान करावा. ते म्हणाले की, कोणत्याही विशिष्ट धर्माची ओळख नसते. तुम्ही फक्त विद्यार्थी म्हणून जात आहात.

मी माझ्या युक्तिवादांचा सारांश देईन. गणवेश लिहून देण्याची वैधानिक अधिकार आहे. नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी शाळांना सूचना जारी करण्याचा सरकारला वैधानिक अधिकार आहे. त्या अधिकारांच्या वापरासाठी एक चांगले औचित्य होते.

एसजी यांनी पोलीस दलात दाढी किंवा केस वाढण्यावर बंदी घालण्याबाबत अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती गुप्ता: आमचा एक समांतर निर्णय आहे, हवाई दलाच्या जवानांना दाढी ठेवण्याची परवानगी नाही. मात्र, सशस्त्र दलातील शिस्तीची पातळी विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित असलेल्यापेक्षा वेगळी आहे.