नवी दिल्ली : शिवसेना नेमकी कोणाची हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 सप्टेंबरच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. याचदरम्यान शिंदे गट त्यांचे सर्व आमदार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगासमोर हजर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची 23 सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे म्हणणं मांडण्याची मुदत संपणार आहे. तर दुसरीकडे 27 सप्टेंबरला महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुनावणी घेणार्या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक चिन्हाबाबत तपशीलवार सुनावणी घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ असं सांगितलं आहे. याचदरम्यान शिंदे गटाचे सर्व आमदार दिल्लीत जाणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार निवडणूक आयोग आमदारांची परेड का करत आहे? असा सवाल करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 7 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत जोपर्यंत चिन्हाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत शिवसेनेचं चिन्ह असलेलं धनुष्य बाण हे चिन्ह गोठवण्यात यावं, अशी मागणी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावर घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक चिन्हाबाबत तपशीलवार सुनावणी घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ असं सांगितलं होतं.
निवडणूक आयोग या सर्व प्रकरणात शिंदे गटाच्या आमदारांची परेड करणार असेल तर हा एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta