शेतकऱ्यांना लागणार लॉटरी! पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा हप्ता वाढणार

 

नवी दिल्ली : देशात पुढील वर्षात लोकसभेसह काही राज्यांमध्ये निवडणुका आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या हप्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या हप्त्यात वाढ होऊ शकते. फायनेन्शिअल एक्सप्रेसने याविषयीचे वृत्त दिले. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेने शेतकऱ्यांना नुकताच दिलासा दिला. 27 जुलै रोजी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली. डीबीटी माध्यमातून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली. 8.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट 17,000 कोटी रुपयांची धनराशी जमा करण्यात आली. त्यानंतर आता हप्त्यात वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे.

किती वाढणार हप्ता

सरकारच्या सूत्रानुसार, पीएम किसान योजनेत वार्षिक 6000 रुपयांची वाढ होऊ शकते. सध्या या योजनेतंर्गत तीन टप्प्यात 6000 रुपयांची मदत करण्यात येते. ही रक्कम वाढण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ही रक्कम वाढवण्याची मागणी केली होती. या रक्कमेत 50 टक्के वाढीची शक्यता आहे. म्हणजे 2000 रुपयांऐवजी योजनेचा हप्ता 3000 रुपये असेल. सध्या दोन हजार रुपये तीन हप्त्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात.

पीएमओ समोर ठेवला प्रस्ताव

एका सरकारी अधिकाऱ्यानुसार, पीएम किसान योजनेतील रक्कमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली तर 20,000-30,000 कोटी रुपयांचे ओझे सरकारच्या तिजोरीवर पडेल.

अद्याप कोणताही निर्णय नाही

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढविण्याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. देशात या वर्षांत चार राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगाणा राज्यात निवडणुक आहेत. त्याअगोदर या विषयीची घोषणा होऊ शकते.

असा वाढेल हप्ता

या योजनेतंर्गत दरवर्षी जवळपास साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यात येते. वार्षिक 6000 रुपये देण्यात येतात. 2000 हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. या योजनेत एक हप्ता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक 9000 रुपये जमा होतील.

चर्चेचे यापूर्वी गुऱ्हाळ

यावर्षी जानेवारी महिन्यात पण याविषयी चर्चा रंगली होती. केंद्र सरकार फेब्रुवारी 2023 पासून जादा हप्त्याची तरतूद करेल असा दावा करण्यात येत होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात याविषयी घोषणा करण्यात येणार होती. पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.