नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता असून त्यांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामात कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करणार आहे. या आधी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मद्य परवाना घोटाळा प्रकरणी जेलमध्ये आहेत. आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकरणासाठी सीबीआय सरसावली आहे. सीबीआयने या संबंधित गुन्हा दाखल केला आहे.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या होत्या. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
कॅगच्या चौकशीचीही शिफारस
केंद्र सरकारने या प्रकरणाची नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणजेच कॅगकडून चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. तपासाचे आदेश राजभवनाने दिल्याची माहिती देण्यात आली. 24 मे रोजी गृह मंत्रालयाचे पत्र आल्यानंतर विशेष कॅग ऑडिटची शिफारस करण्यात आल्याचे राजभवनच्या वतीने सांगण्यात आले. नायब राज्यपाल कार्यालयातून हे पत्र प्राप्त झाले आहे. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणात आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला होता. आम आदमी पार्टी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.