लखनऊ : जीएसटी कौन्सिलची 45 वी बैठक आज लखनऊमध्ये पार पडली. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीअंतर्गत समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली मात्र निर्णय झाला नाही. त्यामुळे भारतीयांना आणखी काही आठवडे महाग पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागणार आहे. याबाबत ठोस निर्णय का झाला नाही, याचे कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
सीतारामन म्हणाल्या की, आजच्या बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कर कक्षेत समावेश करावा हा विषय घेण्यात आला होता. मात्र तो केवळ केरळ उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून घेण्यात आला. केरळ उच्च न्यायालयात एका याचिकाकर्त्याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने हा विषय पहिल्यांदा योग्य यंत्रणेपुढे सादर करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार जीएसटी कौन्सिलच्या आजच्या बैठकीत या विषयाचा समावेश करण्यात आला, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
![](https://belgaumvarta.com/wp-content/uploads/2021/09/SITARAMAN-1.jpg)