शुद्ध जलपेय केंद्रांची दुरुस्ती न केल्यास आंदोलन

राजेंद्र वड्डर; तालुक्यात ६६ पैकी निम्मी केंद्रे बंद

निपाणी (वार्ता) : दोन महिन्यापासून सर्वत्र पाणीटंचाई निर्माण झाली त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध जलपेय घटकांचा आधार निर्माण झाला होता. पण तालुक्यात ६६ शुद्ध पाणीपुरवठा केंद्रे असून त्यांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त केंद्रांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कमी खर्चात मिळणाऱ्या पाणीपुरवठा संकल्पाला अंतिम दिवस आले आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करून तात्काळ त्यांची दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वड्डर -पवार यांनी केला आहे. ते गळतगा येथे आयोजित बैठकीत बोलत होते.
ते म्हणाले की, राज्यात काँग्रेस सत्ता काळातील ग्रामीण अभिवृद्धी आणि पंचायतराज मंत्री एच. के. पाटील यांनी ग्रामीण भागातील जनतेला कमी खर्चात शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी ही योजना राबविली होती. त्याच्या मंजुरीसह देखरेखीकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत असतात. पण त्याची अंमलबजावणी निपाणी तालुक्यात दिसत नाही.
एका केंद्रासाठी सुमारे तेरा लाख रुपये खर्च करण्यात येतात. तालुक्यातील ६६ केंद्रांसाठी सुमारे आठ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. शिवाय ६६ केंद्रांसाठी वर्षाला दहा लाख रुपये सरकारकडून देण्यात आले. तरी देखील ६६ पैकी ४० केंद्र बंद आहेत. दिलालपूरवाडीचे केंद्र तीन वर्षांपासून बंद आहे. कसनाळचे केंद्र दोन, बोरगावचे केंद्र आठ, जत्राटचे केंद्र तीन, भोजवाडीचे केंद्र आठ, बोरगाववाडीचे केंद्र तीन वर्षांपासून बंद आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक हैराण झाले असून त्यांना शुद्ध पाणीपुरवठा होत नाही.
निपाणी शहरासह ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे शुद्ध जल घटका जवळ पाणी भरण्यासाठी गेल्या दोन आठवड्यापासून गर्दी होत आहे. पण आता अनेक घटक बंद पडल्या असूनही त्याकडे संबंधितांचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींनी ताबडतोब लक्ष देऊन सर्व केंद्रे सुरू करावीत, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा वड्डर यांनी दिला.
—————————————————————-
वेदगंगा दूधगंगेत पाण्यासाठी प्रयत्नच नाहीत
काळम्मवाडी कराराप्रमाणे कर्नाटकाच्या वाट्याचे पाणी संपले असून माणुसकी जोपासून पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने पाणी सोडले आहे. आता दोन्ही नद्यांनी तर गाठला असून लोकप्रतिनिधींनी ज्यादा पाण्याची मागणी केलेली नाही. यापूर्वीच लोक प्रतिनिधींनी पाण्याची केली असती तर भूषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागले नसते.