ऊसाला प्रतिटन साडेपाच हजार दर द्यावा : राजू पोवार

निपाणीत कार्यकर्त्यांची बैठक
निपाणी (वार्ता) : यावर्षी पावसाने पाठ फिरवल्याने फिरवल्याने उसाचे उत्पादन घटले आहे. याशिवाय रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्याने पिकाला खत देणे शक्य झालेले नाही. यावर्षी सर्वच कारखान्यांना उसाची टंचाई भासणार असून खर्चाच्या तुलनेत कारखानदारांना दर द्यावा लागणार आहे. शिवाय कारखाना कार्यस्थळावरील काटा मारीला लगाम बसला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून यंदाच्या हंगामातील शेतकऱ्यांच्या उसाला प्रति टन साडेपाच हजार रुपये घ्यावे लागणार आहेत. हा दर दिल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नसल्याचा इशारा कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी दिला. निपाणी परिसरातील साखर कारखान्यांच्या वजन काट्यांची पडताळणी झाल्यानंतर सायंकाळी निपाणी येथे आयोजित संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
पोवार म्हणाले, दरवर्षी नानाविध कारणे सांगून कारखानदार शेतकऱ्यांच्या उसाला अत्यंत कमी दर देत आहेत. शिवाय सभासदांची साखरही कपात केली आहे. वर्षभर कष्ट करूनही शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच पडत नसल्याने ते पुन्हा कर्जबाजारी होत आहेत. त्यामुळे कारखानदारांच्या भुलथापांना बळी पडू नये. उसापासून मोलॅसीस, बग्यास, डिस्टलरी असे उपपदार्थ तयार होतात. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी प्रति टन साडेतीन हजार रुपये, सरकारला कर जात असल्याने सरकारने प्रति टन दोन हजार रुपये असे एकूण पाच हजार पाचशे रुपये मिळालेच पाहिजेत. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या पिकाची भरपाई तात्काळ देण्यात यावी, घरे पडलेल्या शेतकऱ्यांना घरकुल मंजूर करावे.
याबाबत सरकारने स्पष्ट निर्णय घ्यावा. राज्यातील सर्व खरेदीदारांसाठी खरेदी केंद्र सुरू करावेत. शेतकऱ्यांच्या पिकांची रास्त भावात खरेदी झाली पाहिजे. स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यंदाच्या हंगामात दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने चालू केल्यास संबंधित कारखाने बंद पाडू असा इशाराही पोवार यांनी दिला.
यावेळी रयत संघटनेचे बाबासाहेब पाटील, सागर पाटील, प्रशांत कांबळे, दादासाहेब चौगुले, नामदेव साळुंखे, प्रवीण जनवाडे, रोहन नलवडे यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.