ऊस दरासाठी ७ रोजी विधानसौधला घेराओ

राजू पोवार ; रयत संघटनेची बैठक

निपाणी (वार्ता) : मागील सरकारने ऊसाला प्रति टन १५० रुपये जाहीर केले होते. त्याची अजूनही पूर्तता केलेली नाही. यंदाच्या हंगामात उसाला कारखान्यांनी ३५०० रुपये व सरकारने २ हजार रुपये द्यावे, या मागणी साठी रयत संघटना आक्रमक बनली आहे. वारंवार निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने हिवाळी अधिवेशनात ७ डिसेंबर रोजी विधानसभेला घेराओ घालण्याचा इशारा रयत संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी दिला. बेळगाव येथे आयोजित रयत संघटना आणि शेतकऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
राजू पोवार म्हणाले, यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारने बेळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे. पण अजूनही एकाही शेतकऱ्याला मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकर २० हजार तर इतर पिकांना प्रति एकर १५ हजार रुपये तात्काळ भरपाई मिळावी. शेतकऱ्यांना सध्या ७ तास वीज पुरवठा केला जात असून तो आता १२ तास करावा. याशिवाय गेल्या दोन वर्षापासून अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या पिकांचा नीपक्षपतीपणे सर्वे झालेला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी भरपाई पासून वंचित आहेत. यासह विविध मागण्यांसाठी घेराओ घालण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
यावेळी राज्य अध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी, शशिकांत पडसलगी, महेश सुभेदार, प्रकाश नाईक, सुरेश परगन्नावर, वासू पढरोळी, महादेव व्हळकर, सोमो यरगट्टी, संगीता जेवर्गी शशिकांत जेवर्गी, बाबासाहेब पाटील, नामदेव साळुंखे, चिनु कुळवमोडे, नितीन कानडे, सागर पाटील, प्रवीण सुतळे, संजय नाईक, सर्जेराव हेगडे, प्रकाश चव्हाण, प्रवीण जनवाडे, एकनाथ सादळकर, बबन जामदार यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी होते.