शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे

राजू पोवार; आडी येथे जनजागृती

निपाणी (वार्ता) : बी, बियाणे खते आणि वाढत्या मजुरीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये उसाला खर्चाच्या तुलनेत दर मिळत नाही. तरीही शेतकरी ऊस पिकवून कारखान्यांना देत आहे. उसापासून कारखाने अनेक उपपदार्थ तयार करून केवळ आपला नफा मिळवत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या उसाला सरकारने प्रतिटन २००० रुपये आणि कारखान्यांनी ३५०० द्यावेत अशी मागणी रयत संघटनेचे आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास विधानसौदला घेराओ घातला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जागृत राहून या मेळाव्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन रयत संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष राजीव पोवार यांनी केले. आडी येथे आयोजित जनजागृती सभेत ते बोलत होते.
राजू पोवार म्हणाले, सरकारने जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार गतवर्षीच्या ऊसाला प्रति टन १५० रुपये द्यावे. यंदाच्या हंगामात उसाला कारखान्यांनी ३५०० रुपये व सरकारने २ हजार रुपये द्यावे, या मागणीसाठी रयत संघटनेतर्फे जनजागृती केली जात आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह राजकीय नेते मंडळींना निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने हिवाळी अधिवेशनात ७ डिसेंबर रोजी विधानसभेला घेराओ घालण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारने बेळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे. पण अजूनही एकाही शेतकऱ्याला मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकर २० हजार तर इतर पिकांना प्रति एकर १५ हजार रुपये तात्काळ भरपाई मिळावी. शेतकऱ्यांना सध्या ७ तास वीज पुरवठा केला जात असून तो आता १२ तास करावा. याशिवाय गेल्या दोन वर्षापासून अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या पिकांचा निःपक्षपातीपणे सर्वे झालेला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत. यासह विविध मागण्यांसाठी घेराओ घालण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
यावेळी बाबासाहेब पाटील, नामदेव साळुंखे, अनिल येडूरे, आप्पासाहेब केरके, शेखर पाटील रमेश सरपंच, कुमार उपासे, सुनील गायकवाड, पुंडलिक गायकवाड, सागर पाटील यांच्यासह रयत संघटनेचे कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.