लोकप्रतिनिधीनो शेतकऱ्यांच्या घरात वास्तव्य करा

रयत संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; जेवणासह राहण्याची व्यवस्था

निपाणी (वार्ता) : कर्नाटक राज्याचे हिवाळी अधिवेशन बेळगाव येथे भरणार आहे. या काळात मंत्री महोदय आणि लोकप्रतिनिधी त्यांच्या राहण्यासह जेवनावळीवर कोट्यावधी रुपयाचा खर्च होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडणार आहे. तो थांबून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, त्या उद्देशाने रयत संघटनेतर्फे कर्नाटक राज्य रक्षक संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार, अध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन शुक्रवारी (ता.१) दिले.
निवेदनातील माहिती अशी, हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मंत्री महोदय लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यावर कोट्यावधी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे सरकारवर आर्थिक ताण पडणार आहे. तो वाचवण्यासाठी विधानसभेच्या परिसरातील १० किलोमीटर आवारात असलेल्या ३०० शेतकऱ्यांच्या घरी त्यांच्या जेवणासह राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यावेळी मंत्री महोदय आणि लोकप्रतिनिधींचे रांगोळ्या रेखाटून स्वागत करण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर होणारा खर्च हा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिल्यास रयत संघटना आपले आंदोलन मागे घेणार आहे.
आतापर्यंत बऱ्याचदा निवेदन व मोर्चेकडून यंदाच्या उसाला ५५०० रुपये देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय मागील सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार उसाला प्रति टन १५० रुपयांचे अनुदान तात्काळ मिळावे. याशिवाय महापूर आणि अतिवृष्टी काळात झालेल्या पिकांना व पडलेल्या घरांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. ती तात्काळ शेतकऱ्याला देऊन त्यांना उपकृत करावे. रयत संघटनेच्या मागण्या मान्य न झाल्यास अधिवेशन काळात मंत्री महोदय आणि लोकप्रतिनिधींना घेरावा घालण्यात येणार असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
सदरचे निवेदन जिल्हाधिकारी नितेशकुमार, लक्ष्मी हेब्बाळकर, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्र्या मार्फत राज्यपालांना पाठविण्यात आले आहेत. यावेळी प्रकाश नाईक रमेश वाली, किशन नंदी, माणिक चिल्लूर यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.