ऊसाला प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये घेणारच

रयत संघटना अध्यक्ष राजू पोवार : १५ ला मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक
निपाणी (वार्ता) : कर्नाटकासह महाराष्ट्रातील साखर कारखाने सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात खासगी आणि सहकारी तत्त्वावरील लोकप्रतिनिधी, मंत्री महोदय आणि उद्योगपतींचे २९ साखर कारखाने आहेत. त्यांच्यात एकजूट असल्याने आज तागायात कुणीही दर जाहीर केलेला नाही. दर जाहीर केल्या शिवाय ऊस तोड देऊ नये या मागणीसाठी रयत संघटनेतर्फे बेळगाव येथे ठिय्या आंदोलन केले होते. त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली असून शनिवारी (ता.१५) आपल्या मागण्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बैठक होऊन चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यावेळी ऊसाला प्रति टन ५५०० रुपये मिळालेच पाहिजेत, असा आग्रह धरला जाणार असल्याची माहिती रयत संघटनेचे चिकोडी जिल्हा अध्यक्ष राजू पोवार यांनी दिली. येथील शासकीय विश्रामदामात बुधवारी सकाळी आयोजित संघटनेचे कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
राजू पोवार म्हणाले, ऊस दरासह अतिवृष्टी महापूर काळातील नुकसान भरपाई त्वरित मिळावी यासाठी रयत संघटनेतर्फे वारंवार आंदोलने मोर्चे काढून निवेदन दिले आहेत. पण त्याची दखल न घेतल्याने सलग दोन दिवस बेळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन केले. शिवाय भर पावसात पदयात्रा ही काढली. वाहतुकीची कोंडी चे कारण सांगून कार्यकर्त्यांना आंदोलनापासून प परावर्तित केले त्यानंतर शेतकरी व कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्याची दखल घेऊन थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी शनिवारी संघटनेचे कार्यकर्ते व शेतकरी बेंगलोर गाठणार आहेत. त्यामध्ये २०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यापुढे काळात जागृत राहून उसाचा दर जाहीर केल्याशिवाय ऊस तोड देऊ नये.
बैठकीस रमेश पाटील प्रा. एच.बी. ढवणे, रमेश मोरे, एकनाथ सादळकर, गंगाराम रेंदाळे, राजू कोपर्डे, एकनाथ सूर्यवंशी, बाळासाहेब खडके, महावीर चौगुले, नामदेव साळुंखे, बाळासाहेब पाटील, संजय नाईक, रमेश शिंदे, बाबासाहेब सूर्यवंशी, शिवाजी वाडेकर, सदाशिव भेंडे यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.
——————————————————
कारखाना तोट्यात मग गाळप क्षमता का वाढवता?
येथील हालसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखाना बऱ्याच वर्षापासून तोट्यात असल्याचे संचालक मंडळ सांगत आहे. दोन-तीन नवीन चेहरे बघता जुने संचालक मंडळ कार्यरत असताना हा कारखाना तोट्यात कुणी आणला असा सवाल राजू पोवार यांनी व्यक्त केला. तसेच तोटा होत असताना प्रतिवर्षी गाळप क्षमता का वाढवली जाते. उपपदार्थापासून सरकारला प्रति टन ४५०० रुपये कर जातो. उपपदार्थ निर्मितीमधील ७०टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देणे असताना मिळालेली नाही. या उलट काटामारी साखर उतारा मध्येही शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप पोवार यांनी केला.