उच्च न्यायालयात सरकारची कबूली : बारावीच्या मुल्यांकनाचे सूत्र जाहीर
बंगळूरू : कर्नाटक सरकारने बारावीच्या (द्वितीय पीयूसी) अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्यासाठी मुल्यांकनाचे एक सूत्र तयार केले आहे. तसेच बारावीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा न घेता उत्तीर्ण करण्याची ग्वाही उच्च न्यायालयात दिली आहे.
त्यानुसार सरकार दहावी (एसएसएलसी) समकक्ष परीक्षेतील 45 टक्के गुण, अकरावीच्या (प्रथम पीयुसी) गुणांवर 45 टक्के आणि द्वितीय पीयूसी अंतर्गत मूल्यांकन गुणांवर 10 टक्के गुण देऊन नियमित (फ्रेशर) विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन करण्यात येणार आहे.
सुधारित गुण मिळविण्याच्या उद्देशाने ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्वीचे निकाल नाकारले आहेत त्यांना एकतर मागील निकाल स्वीकारावा लागेल किंवा बारावीच्या परीक्षेत भाग घेण्याचा पर्याय देण्यात आला असल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
बारावीची परीक्षा अनुत्तीर्ण झालेल्या (रिपीपीटर्स) विद्यार्थ्यांनाही उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या आधी खासगी विद्यार्थ्यांसोबत त्यांचीही परीक्षा घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता. परंतु रिपीटर विद्यार्थ्यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगून त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने या संदर्भात सरकारचे मत विचारले होते. आधीच्या प्रयत्नात त्यांनी मिळविलेल्या गुणांवर कृपांक गुण (ग्रेस मार्क्स) देऊन रिपीटर्सना पास करणार असल्याचेही सरकारने न्यायालयात सांगितले.
खासगी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत, जर ते आधीच द्वितीय पीयूसी परीक्षेस बसले असतील आणि एक किंवा त्यापेक्षा जास्त विषयात नापास झाले असतील तर त्यांना देखील किमान उत्तीर्ण गुणांसह 5 टक्के ग्रेस मार्क देऊन पदोन्नती दिली जाईल.
परंतु यावर्षी बारावीसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी थेट प्रवेश घेतला आहे त्यांना पीयू शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात येणार्या परीक्षेस हजर राहावे लागेल, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
फ्रेश विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेल्या फॉर्म्युलाची नोंद घेत, तसेच पुनरावर्तीत (रिपीटर्स) विद्यार्थ्याना उत्तीर्ण करण्याच्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या प्रस्तावाची नोंद ठेवून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती हंचते संजीवकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.
कोविड -19 मधील सर्व प्रोटोकॉल लक्षात घेऊन 31 ऑगस्टपर्यंत खासगी विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्याचे आणि 20 सप्टेंबरपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देशही यात न्यायालयाने दिले आहते.
या निर्देशांसह न्यायालयाने ज्ञान मंदिर एज्युकेशन ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त एस. व्ही. सिंगरे गौडा यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
Check Also
मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक मदत
Spread the love बेळगाव : मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक मदत बेळगाव येथील रुग्ण पुष्पलता दामोदर …