राजकीय मेळावा, निषेध, धरणे आंदोलनास ब्रेक

पदयात्राविरोधी याचिका निकालात, एसओपी पालनाचे हायकोर्टाचे निर्देश
बंगळूर (वार्ता) : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 14) राज्य सरकारला कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीची (एसओपी) काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. जोपर्यंत मार्गसूची कार्यरत आहे, तोवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोणताही राजकीय मेळावा किंवा निषेध किंवा धरणे यांना परवानगी देऊ नये, असे न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट बजावले.
मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला, न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर राज्य सरकारने ’नम्म नीरू-नम्म हक्कू’ (आमचे पाणी, आमचा हक्क) या थीमवर मेकेदाटू पदयात्रेवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. बुधवार आणि त्यानंतर कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीने साथीच्या परिस्थितीचा विचार करून पदयात्रा काही काळासाठी स्थगित केली.
केपीसीसी आणि अतिरिक्त अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुब्रमण्य यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील उदय होला यांनी केलेल्या सबमिशनबद्दल खात्री पटवून देत, न्यायालयाने ए. व्ही. नागेंद्र प्रसाद यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका देखील निकाली काढली.
जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आले तेव्हा, उदय होला यांनी सादर केले की, त्यांनी न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे आणि कोविड प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पदयात्रा स्थगित केली आहे. तथापि, इतर राजकीय पक्षांनी मेळावे थांबवले नाहीत आणि एका आमदाराने अशा कार्यक्रमात भाग घेतल्याबद्दल माफी मागितली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
अतिरिक्त अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुब्रमण्य यांनी सादर केले की, राज्य सरकारने केपीसीसीला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पदयात्रा थांबवण्याची नोटीस बजावली आणि सर्व राजकीय मेळावे किंवा धरणे किंवा निषेधांवर बंदी घातली. 4 जानेवारी 2022 च्या एसओपीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही सर्व जिल्हा प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की, न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले की, कोणतीही परवानगी नसताना पदयात्रेला परवानगी कशी आणि का दिली गेली आणि सरकारने जारी केलेल्या एसओपीचे पालन करण्यासाठी काय कारवाई केली हे स्पष्ट करण्यासाठी केपीसीसीने देखील स्पष्ट केले.