मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला इंधन दरवाढीचा बचाव

विकास कामासाठी वापराची ग्वाही

बंगळूर : लोकसभा निवडणुकीत हमी योजनांचा काँग्रेसला फारसा फायदा झाला नाही. दरम्यान, राज्यात विकासाची गती मंदावली असल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने काल इंधनाच्या दरात तीन रुपयांची वाढ जाहीर केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या निर्णयाचा बचाव केला. दरवाढ होऊनही राज्यातील इंधनाचे दर देशातील इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅट २९.८४ टक्के आणि डिझेलवरील १८.४४ टक्क्यांनी वाढवला आहे. या दरवाढीनंतरही, आमच्या राज्याचा इंधनावरील कर दक्षिण भारतातील बहुतेक राज्यांपेक्षा आणि महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक आकाराच्या राज्यांपेक्षा कमी आहे,”असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘एक्स’वर ट्विट केले.
महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २५ टक्के व्हॅट आणि ५.१२ रुपये अतिरिक्त कर आणि डिझेलवर २१ टक्के कर लागतो. व्हॅटमध्ये वाढ होऊनही गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या तुलनेत कर्नाटकात डिझेलचे दर कमी आहेत. परंतु अलीकडील भाडेवाढीनंतरही, कर्नाटकातील सुधारित भाडे अजूनही अधिक परवडणारे आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
व्हॅटच्या वाढीतून जमा होणारा पैसा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी संतुलित आणि उत्तरदायी प्रशासन राखण्यासाठी राज्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, सिद्धरामय्या यांनी भाजपवर कडाडून टीका केली आणि केंद्र सरकार व्हॅटमध्ये फेरबदल करत असल्याचा आरोप केला. भाजप सरकारच्या काळात राज्य आणि केंद्र पातळीवर कर्नाटकची संसाधने अन्य राज्यांकडे वळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यातील भाजप सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये सातत्याने कपात केली असताना, केंद्र सरकारने मात्र त्याचवेळी करात वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे उत्पन्न घटले असून केंद्र सरकारचे उत्पन्न वाढले असल्याचे सिद्धरामय्या म्हणाले. त्यांच्या मते ही पद्धत कर्नाटकातील लोकांवर अन्यायकारक आहे.
तत्कालीन दुहेरी इंजिन असलेल्या भाजप सरकारने कर्नाटकातील संसाधने इतर राज्यांमध्ये वळवण्यास मदत केली. राज्यातील भाजप सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करत आहे. पण केंद्र सरकारने स्वतःचे कर वाढवले. या हालचालीचे कारण कर्नाटकचा महसूल कमी करणे हे होते. मात्र केंद्र सरकारची तिजोरी भरली असल्याचे त्यांनी लिहिले.
या फालतू धोरणामुळे राज्याच्या महसूल वसुलीला मोठा फटका बसला, तर केंद्राने कन्नडिगांचा विश्वासघात करून प्रचंड कर वसूल केला. केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क वाढवून ९.२१ ते ३२.९८ रुपये आणि डिझेलवर ३.४५ ते ३१.८४ रुपयांपर्यंत वाढला होता. हे खरोखर लोकांवर ओझे आहे. केंद्र सरकारकडून वारंवार कर कपात करूनही पेट्रोलवरील सध्याचे उत्पादन शुल्क १९.९ आणि डिझेलवर १५.८ रुपये आहे. मी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला जनतेच्या हितासाठी हा कर कमी करण्याची विनंती करतो.
राज्य सरकारच्या मूल्यवर्धित करातील बदलातून जमा होणारा पैसा देशातील जनतेच्या मूलभूत सेवा आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल याची मी हमी देतो. आम्ही सर्वांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहोत आणि एक जबाबदार सरकार म्हणून पुढे जात आहोत.

इतर राज्यांच्या तुलनेत कमीच
राज्याचे उत्पन्न कमी होत आहे. विकास आणि हमी योजनेसाठी पैशांची गरज असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री एम. बी. पाटील यांनी दरवाढीचा बचाव केला आहे.
याबाबत विजापूरात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी आहेत. तामिळनाडूसह इतर राज्यांच्या तुलनेत ते कमी आहे आणि कोणावरही अनावश्यक भार टाकत नाही. मोदी आल्यापासून गॅस सिलिंडरचे भाव वाढले, असे का विचारले नाही? केंद्रात आमचे सरकार होते तेव्हा पेट्रोल ६० रुपये होते, आता १०५ रुपये झाले आहे. इतर राज्यांची तुलना करा आणि बघा, आमच्या राज्यात कमी आहे. तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये हा दर ५ ते १० रुपये जास्त आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करून दरवाढ करण्यात आली आहे. सरकारचे उत्पन्न कमी होत आहे, असे ते म्हणाले.

भाजपची टीका
भाजपचे राष्ट्रीय आयटी सेलचे प्रभारी अमित मालवीय यांनी रविवारी कर्नाटकातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीवरून कर्नाटक काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली.
मालवीय यांनी एक्सवर पोस्ट करत मंत्री एम. बी. पाटील यांच्या काँग्रेस सरकारच्या हमी योजनांना निधी देण्यासाठी इंधन दरवाढ करण्यात आल्याच्या विधानावर टीका केली. राहुल गांधी यांनी स्पर्श केलेल्या प्रत्येक राज्याचा नाश केला, असे मालवीय म्हणाले.