शिवकुमारांच्या चौकशीची सीबीआयची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

बंगळूरू : बेकायदेशीर संपत्ती प्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध चौकशीला परवानगी देण्याची सीबीआयची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.
उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यत्नल यांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. काँग्रेसचे प्रमुख नेते शिवकुमार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत सीबीआय चौकशीसाठी कर्नाटक सरकारची संमती रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
न्यायमूर्ती के. सोमशेखर आणि न्यायमूर्ती उमेश अडिगा, जे खंडपीठाचे अध्यक्ष होते, म्हणाले की हा मुद्दा केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद निर्माण करतो, कारण त्यात केंद्रीय एजन्सी सामील आहे. परिणामी, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी योग्य मंच सर्वोच्च न्यायालय असेल असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.
बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपण देवाचा निर्णय मानू, असे शिवकुमार यांनी यापूर्वी सांगितले होते.
“माझा न्यायालयांवर आणि माझा देवावर विश्वास आहे. मी न्यायालयाचा निर्णय देवाचा निर्णय मानेन,” असे बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाबाबत विचारले असता ते म्हणाले.
शिवकुमार यांनी २०१३ ते २०१८ या कालावधीत त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. सीबीआयने ३ सप्टेंबर २०२० रोजी एफआयआर दाखल केला, ज्याला शिवकुमार यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यांच्या आव्हानात, शिवकुमार यांनी दावा केला आहे की, आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआय यासह अनेक एजन्सी “अशुद्ध हेतूने” समान तथ्यांचा तपास करत आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अनेक तपास अन्यायकारक आहेत आणि त्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
शिवकुमार यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यासाठी सीबीआयला भाजपच्या पूर्वीच्या प्रशासनाकडून परवानगी मिळाली होती.
परिणामी, एक एफआयआर नोंदवण्यात आला, आणि त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपांबाबत चौकशी करण्यात आली.
२३ नोव्हेंबर रोजी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यमान कर्नाटक मंत्रिमंडळाने असा निष्कर्ष काढला की, शिवकुमार यांच्या विरोधात सीबीआयला डीए प्रकरणाची चौकशी करण्याची परवानगी देण्याचा भाजप सरकारचा पूर्वीचा निर्णय कायद्यानुसार नव्हता.
परिणामी, मंत्रिमंडळाने यापूर्वी दिलेली मंजुरी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
याआधीच्या न्यायालयीन कामकाजादरम्यान, सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील पी प्रसन्न कुमार यांनी एजन्सीचे निष्कर्ष सादर केले ज्यात म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०१३ ते ३० एप्रिल २०१८ या दरम्यानच्या तपास कालावधीत, शिवकुमार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या ताब्यात सुमारे ७४.८ कोटी बेहिशोबी मालमत्ता शिवकुमार यांनी मंत्री असताना मिळवली होती ती त्यांच्या घोषित उत्पन्नाच्या स्रोताशी सुसंगत नसल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.