गणवेशाच्या रंगाचा हेड स्कार्फ घालण्यास परवानगी द्या

याचिकाकर्त्या विद्यार्थीनींची हायकोर्टाला विनंती, पुढील सुनावणी आज

बंगळूर : शांतता, सौहार्द आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या कोणत्याही पोशाखाच्या वापरावर बंदी घालणाऱ्या सरकारी आदेशाला आव्हान देत, हिजाबच्या बाजूने याचिकादाखल करणाऱ्या मुलींनी सोमवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांना शाळेच्या गणवेशाच्या रंगाचा इस्लामिक हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी द्यावी.
मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी, न्यायमूर्ती जे. एम. खाझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम. दीक्षित यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठासमोर मुलींनी ही याचिका केली.
उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजच्या मुलींच्या वतीने वकील देवदत्त कामत म्हणाले, मी केवळ सरकारी आदेशाला आव्हान देत नाही, तर मला गणवेशाच्या समान रंगाचा स्कार्फ घालण्याची परवानगी देण्यासाठी सकारात्मक आदेशही मागितला आहे.
केंद्रीय शाळा मुस्लीम मुलींना शालेय गणवेशाच्या रंगाचे स्कार्फ घालण्याची परवानगी देतात आणि इथेही तेच केले जाऊ शकते, असा दावाही कामत यांनी केला. त्यांच्या मते, हेडस्कार्फ ही एक अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे आणि त्याचा वापर प्रतिबंधित करणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या कलम २५ चे उल्लंघन होते.
अनुच्छेद २५ मध्ये म्हटले आहे, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य आणि या भागाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, सर्व व्यक्तींना विवेक, स्वातंत्र्य आणि धर्माचा स्वाधीन करण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याच्या अधिकाराचा समान हक्क आहे.
कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या कार्यप्रणालीवर कोणताही प्रभाव पडू नये किंवा धार्मिक प्रथेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही आर्थिक, राजकीय किंवा इतर धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापांचे नियमन किंवा प्रतिबंध करण्यासाठी कोणताही कायदा बनवण्यापासून आणि कोणत्याही आर्थिक नियमन किंवा प्रतिबंधित करण्यापासून राज्याला प्रतिबंध करू नये. आर्थिक, राजकीय किंवा इतर धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप जे धार्मिक प्रथेशी संबंधित असू शकतात.
कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की कलम २५ अंतर्गत कोणत्याही आर्थिक, आर्थिक, राजकीय किंवा इतर धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापांचे नियमन किंवा प्रतिबंधित कायदा कोठे आहे.
विद्यापीठाच्या दुसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या मुली गेल्या दोन वर्षांपासून प्रवेश घेतल्यापासून हिजाब परिधान करत असल्याची माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली.
इतर विद्यार्थ्यांनी अचानक आपली धार्मिक ओळख दाखवणारे पोशाख घातल्यामुळे त्याच्या ग्राहकांचे मूलभूत अधिकार कमी झाले, असा युक्तिवाद वकिलाने केला. राज्याचे म्हणणे आहे की डोक्यावर स्कार्फ घालणे ही समस्या असू शकते कारण इतर विद्यार्थ्यांना त्यांची धार्मिक ओळख दाखवायची आहे, याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले.
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (ता. १५) पर्यंत पुढे ढकलली.