अर्थसंकल्पात कोणतेच अतिरिक्त कर नाहीत

कर्नाटकाचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर, विकास योजनावर भर

बंगळूर : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी २०२२-२३ या वर्षासाठी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात सामान्यांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकला नाही. त्यांच्या अंदाजपत्रकानुसार, एकूण प्राप्ती २.६१ लाख कोटी रुपये आहे, तर एकूण खर्च २.६५ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्यांच्या पूर्वसुरीप्रमाणे बोम्मई यांनीही तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. “२०२२-२३ चा अर्थसंकल्प हा एक आशेचा किरण आहे. त्यातून वाढण्याची आशा आणि चांगल्या भविष्याची दिशा मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महसुली तूट १४ हजार ६९९ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज असताना, वित्तीय तूट ६१ हजार ५६४ कोटी रुपये आहे, जी जीएसडीपीच्या ३.२६ टक्के आहे. केंद्र सरकारने कोविड प्रभावामुळे आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या पाठिंब्याचा भाग म्हणून २०२१-२२ दरम्यान, जीएसडीपीच्या ४ टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळविण्याची सुविधा कर्नाटकला दिली आहे. राज्यांना जीएसडीपीच्या ३.५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी असली तरी, राज्य सरकारने हे कर्ज ३.२६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केले आहे.
“याद्वारे आम्ही वित्तीय शिस्तीसाठी आमची बांधिलकी दर्शविली आहे,” ते म्हणाले. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय कर्जावर भर देत बोम्मई म्हणाले की, मी ६७ हजार १०० कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला असला तरी त्यांनी ६३ हजार १०० कोटी रुपयांची कर्जे मर्यादित ठेवली आणि २०२२-२३ साठी, राज्य सरकारने ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या अर्थसंकल्पाचा आधार घेत मुख्यमंत्र्यांनी क्षेत्रनिहाय अर्थसंकल्प सादर केला आणि २०२१-२२ च्या तुलनेत सर्व क्षेत्रांना जास्त वाटप केले.
केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बनवलेल्या लोकप्रिय ओळीची पुनरावृत्ती करताना, बोम्मई म्हणाले, की त्यांचे सरकार “सबका साथ आणि सबका विकास” व्हिजनसह काम करत आहे आणि ३ ई मंत्र – रोजगार, शिक्षण आणि सक्षमीकरण – स्वीकारले आहे. सर्वसमावेशक आणि सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक विकास, दुर्बल घटकांचे संरक्षण आणि उन्नती, मागास प्रदेशांची ओळख, उच्च विकास साधण्यासाठी आणि नवभारतासाठी नवा कर्नाटक निर्माण करण्यावर भर देणारा पंचमंत्र बोम्मई यांनी जाहीर केला.
बोम्मई यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात कोविडच्या काळात राज्याला भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि आर्थिक मंदीचा उल्लेख केला आहे. ते म्हणाले की, सकारात्मक नोंदीमुळे महसूल वसुलीत पुन्हा वाढ झाल्याचे दिसते. जीएसटी संकलन वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अपेक्षेप्रमाणे, अर्थसंकल्पात कृषी आणि सिंचन क्षेत्र (रु. ३३ हजार ७०० कोटी), समाजकल्याण क्षेत्र (६७ हजार ४७९ कोटी) आणि उत्तेजक आर्थिक विकासावर (५५ हजार ६५७ कोटी) भर देण्यात आला आहे. वारसा आणि संस्कृतीसाठी त्यांनी तीन हजार १२ कोटी रुपये आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी ५६ हजार ७१० कोटी रुपये दिले आहेत. या वर्षी कधीही बीबीएमपी निवडणुका अपेक्षित असताना, येडियुरप्पा यांच्या बजेटमध्ये ७ हजार ७९५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत बोम्मई यांनी ८ हजार ४०९ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे.
मेकेदाटू जलाशय प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 1000 कोटी रुपयांची घोषणा केली. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी काँग्रेसने पदयात्रा काढली. ते हाती घेण्यासाठी राज्य केंद्राच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये
नवीन कर नाहीत
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सर्व क्षेत्रांना अधिक वाटप
प्रमुख शहरे आणि बेंगळुरूच्या सर्व वॉर्डांमध्ये ‘नम्म क्लिनिक्स’,
राज्याची राजधानी बंगळुरसाठी अधिक निधी (रु. 8,409 कोटी).
अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या १२ टक्के (३१,९८० कोटी ) मिळाल्याने शिक्षण क्षेत्राला चालना
वन व्यवस्थेवरील नकारात्मक परिणामांची भरपाईसाठी १०० कोटीचे इको-बजेट
देशात प्रथमच, ८४० कोटी खर्चून किनारपट्टीतील प्लास्टिकच्या समस्येच्या निराकरणासाठी ‘ब्लू-प्लास्टिक व्यवस्थापन योजना’
गायी दत्तक घेण्यासाठी ‘पुण्यकोटी दत्तू योजना’
गोशाळांची संख्या १०० पर्यंत वाढवणार